देशातील भटक्या जमातींना ओबीसीबाहेर आरक्षण देण्याचा विचार सुरू, रामदास आठवलेंची माहिती

रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री

मुंबई : भटक्या जमाती म्हणजेच भारतातील ‘घुमंतू’ समुदायाला लवकरच इतर मागासवर्गीय श्रेणीबाहेर आरक्षण मिळू शकते. केंद्र सरकार या जमातींना आरक्षण देण्याचा विचार करतंय, असं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितलं. सरकार भटक्या जमातींच्या दुर्दशेवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बीआर इदाते समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा विचार करत आहे, असं आठवले यांनी सांगितलं. (Nomadic tribes are being considered for reservation outside OBC, Information of Ramdas Athavale)

“आम्ही अहवालाचा विचार करत आहोत आणि मंत्रालय या शिफारशींचा बारकाईने अभ्यास करत आहे. त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. भटक्या जमातींना ओबीसींच्या बाहेर आरक्षण देता येईल का याचा आम्ही विचार करत आहोत. समितीने सुमारे 10 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे, परंतु मंत्रालय अद्याप अहवालाचा अभ्यास करत आहे आणि अद्याप कोणताच निर्णय घेतलेला नाही,” असे आठवले म्हणाले.

“बालकिशन रंके समितीने देशभरात सर्वेक्षण केले आहे आणि भटक्या जमातींच्या अवस्थेवर प्रकाश टाकला आहे. तसेच त्यांची मुलं शिक्षणापासून कशी वंचित राहिली आहेत, याचाही समितीने उल्लेख केला आहे. शिवाय, भटक्या जमातींना वेगळे आरक्षण देता येईल का, याचाही अभ्यास सुरू आहे,” असंही केंद्रीय मंत्री आठवले म्हणाले.

‘मागासांना आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ द्या’

रामदास आठवले यांनी जुलैमध्ये मोठी मागणी केली होती. देशात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला मदत मिळेल, असं रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे. रविवारी जागतिक लोकसंख्या दिवस होता. त्यानिमित्ताने मीडियाशी संवाद साधताना रामदास आठवले यांनी ही मागणी केली. जनगणनेचा कोणत्याही धर्माशी संबंध जोडू नये. देशात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ती काळाची गरज असल्याचं आठवले म्हणाले होते.

जातीनिहाय जनगणना केल्यानंतर देशात कोणत्या जातींची लोकसंख्या किती आहे याची माहिती मिळेल. त्यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रं लिहिलं आहे. जनगणना आयोगाशीही मी बोलणार आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास समाजातील प्रत्येक वर्गापर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचण्यास मदतच मिळेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

आर्थिक मागासांनाही आरक्षण द्या

जे लोक आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहेत, त्यांना आरक्षण देण्याची गरज आहे, असं सांगतानाच आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. मात्र, सामाजिक न्यायासाठी ही मर्यादा ओलांडली पाहिजे, असंही आठवले म्हणाले होते.

इतर बातम्या :

‘फडणवीसांनी दिवाळीनंतर बॉम्ब फोडण्यापेक्षा दिल्लीत जाऊन लोकांसाठी तोंड उघडावं’, रोहित पवारांची खोचक टीका

राज्य सरकारने भ्रष्टाचाराचे सगळे विक्रम मोडले, विखे-पाटलांचा ठाकरे सरकारवर घणाघात

Nomadic tribes are being considered for reservation outside OBC, Information of Ramdas Athavale