Election Commission : शिवसेनेला दिलासा, पुरावे सादर करण्यासाठी निवडणुक आयोगाकडून 4 आठवड्यांची मुदत

केंद्रीय निवडणूक आयोग

Image Credit source: tv9marathi

मुंबई :  (Shiv Sena) शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असतानाच दुसरीकडे (Central Election Commission) केंद्रीय निवडणुक आयोगाने पक्षासंदर्भात पुरावे सादर करण्याचे आदेश (Eknath Shinde) शिंदे गटाला आणि शिवसेनेला दिले होते. मात्र, यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. त्याला निवडणुक आयोगाने ग्रीन सिग्नल दिला असून आता यासंदर्भातील पुरावे 4 आठवड्यात सादर केले तरी चालणार आहे. केंद्रीय निवडणुक आयोगाच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेला मोठा दिलासा मिळाला असून त्याअनुशंगाने सुरु असलेल्या प्रक्रियेला पुरेसा वेळही मिळणार आहे. सोमवारी मुदतवाढीच्या अनुशंगाने अर्ज करण्यात आला होता. आगामी चार आठवड्यातील शेवटच्या दिवसापर्यंत शिवसेनेला पुरावे सादर करता येणार आहेत.

अर्जावर ग्रीन सिग्नल

केंद्रीय निवडणुक आयोगाने शिंदे गटाला आणि शिवसेना पक्षाला पुरावे सादर करण्यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. या पुराव्यांच्या आधारेच आता पक्ष कुणाचा हे ठरवले जाणार असल्याची चर्चा आहे. त्यानुसार पुरावे सादर करण्यासाठी निवडणुक आयोगाकडून मुदत वाढ मिळावी अशी मागणी अर्जाद्वारे शिवसेनेने सोमवारी केली होती. यावर निवडणुक आयोगाने निर्णय दिला आहे. पुरावे सादर करण्यासाठी शिवसेनेला 4 आठवड्याचा कालावधी असणार आहे. या निर्णयामुळे शिवसेनेला मोठा दिलासा मिळाला असून पुरावे गोळा करण्यास वेळ असणार आहे.

शिंदे गटाने सादर केले पुरावे

शिंदे गटाकडून आता शिवसेना पक्षावर हक्क सांगितला जात आहे. त्यावरुन हे प्रकरण केंद्रीय निवडणुक आयोगाकडे आहे. दोन्हीकडून यासंदर्भात पुरावे सादर करावे अशा सूचना दिल्यानंतर शिवसेना आणि शिंदे हे दोन्हीही कामाला लागले आहेत. शिवसेनेकडून जरी वाढीव मुदत घेण्यात आली असली तरी दुसरीकडे शिंदे गटाने मात्र, वकिलांमार्फत पुरावे दिले आहेत. त्यामुळे दोन्हींकडून पुरावे सादर झाल्यानंतर निवडणुक आयोग काय निर्णय घेणार यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

तीन स्तरावर पक्षाची लढाई

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना शिवसेनेची लढाई ही तीन स्तरावर असल्याचे सांगितले होते. शिवसैनिक हे रस्त्यावरची लढाई जिंकणार यामध्ये कोणतीही शंका नाही पण खरी लढत महत्वाची आहेत ती निवडणुक आयोग आणि सुप्रिम कोर्टातली. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरुन प्रतिज्ञापत्र आणि सदस्य नोंदणी ही मोठ्या प्रमाणात करण्याचे त्यांनी आवाहन केले होते. तर न्यायदेवतेवर आपला विश्वास असूनही आपल्याकडून कोणी पक्ष हिरावून घेऊ शकतंय नाही चिन्ह असा विश्वास त्यांनी दिला होता.