दोन आठवड्यात उत्तर द्या, कोर्टाची विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस
आजच्या कोर्टाच्या निर्णयानंतर उल्हाट बापट म्हणाले..."अपात्रतेचा प्रश्न आहे, स्वच्छ शब्दात लिहीलं आहे की, स्पिकरने त्यावर निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात जो निर्णय झाला. त्यामध्ये पाच न्यायधिशांनी एक मतानं सांगितलं की...
नवी दिल्ली : 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यांची मुदत आज सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) दिली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (rahul narvekar) यांना दोन आठवड्यात त्यांचं म्हणणं मांडावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने तशी नोटीस जारी केली आहे, अशी माहिती सुप्रीम कोर्टातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी माहिती दिली. आमदार निलंबनाचा निर्णय अजूनही लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दोन आठवड्यात फक्त उत्तर द्या असं कोर्टाने अध्यक्षांना सांगितलं आहे. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय उत्तर देणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. शिंदे (shinde group) गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उशीर लावत असल्यामुळे ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका दाखल केली होती.
उल्हाट बापट नेमके काय म्हणाले…
आजच्या कोर्टाच्या निर्णयानंतर उल्हाट बापट म्हणाले…”अपात्रतेचा प्रश्न आहे, स्वच्छ शब्दात लिहीलं आहे की, स्पिकरने त्यावर निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात जो निर्णय झाला. त्यामध्ये पाच न्यायधिशांनी एक मतानं सांगितलं की, हे आम्ही स्पीकरकडे देतो. त्यांनी रिजनेबल टाईम असा शब्द वापरला. आपल्याकडे राजकरणात दुरुपयोग अनेक ठिकाणी केला जातो. तस स्पीकरने काहीचं न केल्यामुळे ठाकरे गटाने अपील केलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने आता त्यांना त्यांची बाजू मांडायला सांगितली आहे. असं वाटतं की आपल्या लोकशाहीचं दुर्देव आहे. त्याचबरोबर राजकीय मॅच्युरिटी नसल्यामुळे प्रत्येकवेळी आपल्याला सुप्रीम कोर्टाकडे जावं लागतं. विशेष म्हणजे आपला वेळ आपण याच्यामध्ये वाया घालवतो. हा जो निर्णय आहे, त्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अतिरिक्त समन्वय परिस्थिती नाही. मी मागच्या कित्येक वर्षापासून राज्यघटना शिकवतोय. दोन महिन्यात आत स्पीकरने निर्णय द्यायला पाहिजे होता. हे राज्यघटनेच्या दुष्टीने चुकीचं आहे.”
न्यायालय त्याच्यात हस्तक्षेप करीत नाही ते बरोबर आहे. निश्चित स्वरुपात सुप्रीम कोर्ट स्पीकरला डायरेक्ट आदेश देऊ शकतं. कर्नाटकमध्ये बहुमत सिध्द करण्यासाठी आठ दिवसाची मुदत मागितली होती. त्यावेळी त्यांना पंधरा दिवसाची मुदत वाढवून देण्यात आली होती.
