पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क, मागणीसाठी रिपाईचे 1 जूनपासून आंदोलन

रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री

मुंबई : पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने त्वरित पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली. तसेच या मागणीसाठी रिपब्लिकन पक्ष येत्या 1 जूनपासून राज्यभर आंदोलन करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. (RPI Ramdas Athawale Statewide agitation from 1st June for demand Cancellation of Reservation in Promotion)

पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय सरकारने त्वरित घ्यावा

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाने केली. तसेच या मागणीसाठी येत्या 1 जूनपासून ते 7 जूनपर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे.

रिपाईतर्फे आंदोलन सप्ताह जाहीर

महाविकासआघाडी सरकार स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नतीमधील मागसावर्गीयांच्या आरक्षण प्रश्नी महाविकासआघाडीचा बुरखा फाटला आहे. महाविकासआघाडी सरकार हे दलितविरोधी सरकार ठरले आहे. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरीत घ्यावा. या मागणीसाठी राज्यभर प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आणि तहसील कार्यलयावर रिपाईतर्फे आंदोलन सप्ताह जाहीर करण्यात आला आहे. या आंदोलनात कोरोना प्रसाराचे नियम पाळून गर्दी न करता आंदोलन करण्याच्या सूचना रामदास आठवले यांनी दिल्या आहेत.

सरकारचं एक पाऊल मागे

दरम्यान, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला 19 मे रोजी सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ठाकरे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे बराच वाद झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला. या निर्णयावरुन राज्य सरकारवर टीका होत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. राज्य सरकारने जीआर काढत आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता.

पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. 25 मे 2004च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं. (RPI Ramdas Athawale Comment on Cancellation of Reservation in Promotion)

संबंधित बातम्या : 

मोठी बातमी : पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दचा निर्णय तूर्तास मागे, ठाकरे सरकारचा निर्णय

पदोन्नती कोट्यातील सर्व जागा भरणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय