बढती-प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील नाही: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : राज्य सरकार बढती अर्थात प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बांधील नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.  सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करताना, बढतीतील आरक्षणावर स्पष्ट भाष्य केलं. (reservation in promotions) बढतीमध्ये आरक्षणचा दावा करणं हा कुणाचाही मूलभूत अधिकार नाही. राज्य सरकारांनी बढतीत आरक्षण देण्याबाबतचे निर्देशही कोर्ट देऊ शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.(reservation in promotions)

आरक्षणाबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या विवेकावर अवलंबून आहे. बढतीमध्ये आरक्षण द्यावे की नाही हे त्या-त्या राज्य सरकारने ठरवायचे आहे, असं कोर्टाने सांगितलं.

कोर्टाने इंदिरा साहनी केसचा (मंडल आयोग) दाखला दिला. कलम 16 (4) आणि 16 (4ए) नुसार राज्य सरकार माहिती जमवून, एससी/एसटी प्रवर्गातील प्रतिनिधीत्व योग्य आहे की नाही हे पाहून, बढतीतील आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकतं, असं कोर्टाने सांगितलं.

मात्र ही आकडेवारी राज्य सरकार जर आरक्षण देत नसेल तर उपयोगी ठरेल. पण राज्य सरकारने  बढतीत आरक्षण द्यायलाच हवं असं नाही. राज्य सरकार त्यासाठी बांधील नाही, असं कोर्टाने म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये बढतीत आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला एससी आणि एसटी प्रतिनिधींची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. कोणतंही राज्य सरकार बढतीत आरक्षण देण्यासाठी बांधील नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं.

देशात 1973 मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने बढतीत आरक्षण लागू केलं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये इंदिरा साहनी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला होता. इतकंच नाही तर सर्व राज्यांना पाच वर्षांच्या आत अशाप्रकारचं आरक्षण रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह सरकारने हे आरक्षण कोर्टाच्या पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवलं.