शरद पवारांनी बोलावली राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची तातडीची बैठक
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे असे राष्ट्रवादीचे सर्वच मंत्री उपस्थित राहतील.
नाशिक : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी राष्ट्रवादीच्या 16 मंत्र्यांची तातडीची बैठक उद्या (सोमवार, 17 फेब्रुवारी) मुंबईत बोलावली आहे. या बैठकीत नेमकं काय घडणार, याकडे राज्याचे डोळे लागले आहेत. जळगाव दौऱ्यावर असलेले पवार मुंबईला परतले (Sharad Pawar NCP Min Meeting) आहेत.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. एनआयएकडे तपास सुपूर्द करणं मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असल्याचं सांगताना पवारांच्या बोलण्यात नाराजी असल्याची चर्चा रंगली होती. या पार्श्वभूमीवर फक्त राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची बैठक शरद पवारांनी बोलावल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे असे राष्ट्रवादीचे सर्वच मंत्री उपस्थित राहतील.
राज्यातील वकील परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमासाठी शरद पवार नाशिकमध्ये येणार होते. मात्र जळगाव दौरा आटोपून नाशिकला आल्यानंतर ते थेट मुंबईकडे रवाना झाले.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात माहिती लपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. राज्य सरकारकडून तपास काढून घेणं अयोग्य असल्याचा पुनरुच्चार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. जळगाव दौऱ्यावर असलेल्या पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवर मात्र सावध प्रतिक्रिया दिली.
शरद पवार काय म्हणाले?
भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद हे वेगवेगळे विषय आहेत. केंद्र सरकारने सबंध प्रकरण एनआयएकडे देणं, म्हणजे त्यांना काही गोष्टी झाकायच्या किंवा लपवायच्या आहेत. सत्य बाहेर येण्याची भीती इथल्या तत्कालीन सरकारला असावी, म्हणून दिल्लीच्या सरकारने मदतीला येत सर्व प्रकरण काढून घेतलं. हे योग्य नसल्याचं पवार म्हणाले.
‘एकंदर परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावून ज्यांचा संबंध नाही, त्या लोकांना केवळ लिखाण केलं म्हणून आत टाकणं, त्यांच्यावर खटले भरणं, वर्षवर्ष त्यांच्यावर देशद्रोहासारखे गुन्हा दाखल करणं योग्य नाही, त्यासंबंधी चौकशी झाली पाहिजे’ अशी मागणीही शरद पवारांनी केली.
‘कायद्यामध्ये केंद्र सरकारला एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य आहे. मात्र राज्याची संमती घेण्याची पद्धत आहे. राज्य सरकारला विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं. कोरेगाव-भीमा प्रकरण घडलं त्यावेळी फडणीस सरकार होतं. त्यामुळे या घटनेत काहीतरी लपवण्यासारखं असेल, म्हणूनच केंद्राने हा तपास एनआयएकडे दिला, अशी शंका शरद पवार यांनी उपस्थित केली.
दोनच दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी राज्य सरकारने तपास एनआयएकडे सुपूर्द केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. ‘भीमा कोरेगावबाबत तपासाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. केंद्राने राज्य सरकारकडून तपास काढून घेणं योग्य नाहीच, मात्र राज्य सरकारने त्याला पाठिंबा देणं, हे त्यापेक्षा योग्य नाही, अशी नाराजी शरद पवार यांनी व्यक्त केली होती.
कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या पवारांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडीत ठिगणी पडल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं, त्यानंतर पवारांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसत आहे. (Sharad Pawar NCP Min Meeting)