मुंबईः महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकिकडे शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर दुसरीकडे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याची मोठी रणनीती आखली आहे. महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या नव्या सरकारविरोधात शिवसेनेनं कोर्टात धाव घेतली आहे. कालचा शपथविधी बेकायदेशीर असल्याचा शिवसेनेने दावा केला आहे. शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात (Shivsena in Supreme court) यासंबंधीची याचिका नुकतीच दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis) यांनी काल राजभवनात शपथ घेतली. याच शपथविधीला शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. गुरुवारी रात्री शिंदे आणि फडणवीसांचा शपथविधी झाला तर शुक्रवारी सकाळीच शिवसेनेनं कोर्टात धाव घेत, हा शपथविधी बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे न्यायालयात बाजू मांडतील.
शिवसेनेच्या वतीने आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात 16 आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई संदर्भातील याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे बहुमत चाचणीत या आमदारांना सहभागी होऊ देऊ नये, अशी याचिका शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्ट यावर काय निर्णय देतंय, याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी शपथ फडणवीस घेतल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याआधीच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आता शिंदे गट व भाजपचे सरकार राज्यात सत्तारुढ झाले आहे. या नव्या सरकारला आता राज्यपालांच्या निर्देशांनुसार बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. यासाठी राज्यपालांनी 2 किंवा 3 जुलै रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे 39 आमदार आहेत. शिंदेंनी आमचा गट हाच शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचे उर्वरीत 16 आमदार कुणाचा आदेश ऐकणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. त्यातच आता शिवसेनेने शिंदेगटातील 16 आमदारांविषयीची याचिका कोर्टात दाखल केली आहे.