मुंबई : “वाढीव वीजबिल आणि वीजदराबबात उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी खुलासा केला आहे. पराचा कावळा करून भारतीय जनता पक्षाचे नेते जनतेला भडकवण्याचे काम करत आहेत,” असा आरोप शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी भाजपवर केला. ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. (Shivsena alleged that BJP is provoking people on increased electricity bill issue)
“वाढीव वीजदराबाबत उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी खुलासा केलेला आहे. राज्यामध्ये वाढीव वीजदराचा भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागतोय. कारण भाजप सत्तेत असताना 69 हजार कोटींचा एरियस वसूल करणे गरजेचं होतं. मात्र, भाजप सरकारने हे केले नाही. तो भुर्दंड सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारला बसलेला आहे. लॉकडाउनच्या काळात जे वाढीव वीजबिल आले त्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री निर्णय घेणार आहेत. फक्त पराचा कावळा करून भारतीय जनता पक्षाचे नेते जनतेला भडकवण्याचे काम करत आहेत.” असं आमदार सुरेश प्रभू म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र,ती जमीन गरोडिया या ग्रुपची आहे अशी ट्विट भाजपकडून करण्यात आलं. त्यावर बोलताना, शंभर वर्षांपासून सातबाऱ्यावर सरकारचं नाव आहे. मागच्या शंभर वर्षांत गरोडिया ग्रुपने सातबारांवर नाव चढवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रयत्न का केला नाही?, असा सवाल त्यांनी भाजपला विचारला. तसेच, केवळ भुलभुलय्या करुन कांजूरची जमीन गरोडिया ग्रुपची असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाा दावाही त्यांनी यावेळी केला. (Shivsena alleged that BJP is provoking people on increased electricity bill issue)
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड विवाद काय आहे?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने एकही रुपया न घेता ही जागा MMRDA ला दिल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या जागेत मिठागार असल्याचे सांगत त्यावर आपला हक्क सांगितला आहे. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि व्यापार मंत्रालयाने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पत्र पाठवले होते.
या पत्रात कांजूरमार्गची जागा MMRDA ला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची आहे. आम्ही त्यावरील आमचा हक्क सोडलेला नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. यापूर्वीही MMRDA चा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला होता. त्यामुळे आमच्या परस्पर कारशेड उभारणं चुकीचं आहे. त्यामुळे MMRDA ने या कारशेडचे काम त्वरित थांबवा, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. (Central Government Approval to Metro car shed in Kanjur on 31 July)
संबंधित बातम्या :
वीजबिल माफीसाठी सलून व्यावसायिक आक्रमक, सरकारविरोधात राज्यभर आंदोलन करणार
वीजबिल माफीवरुन नितीन राऊतांकडून फसवणूक, विधानसभेत हक्कभंग आणणार; बबनराव लोणीकर संतापले