MVA: बंडखोर असोत की सरकार, भविष्य दोघांच्याच हाती, एक राज्यपाल कोश्यारी, दुसरे उपसभापती झिरवळ, जाणून घ्या पुढं काय घडणार?
राज्याच्या राजकारणामध्ये मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. आता लवकरच बंडखोर आमदार आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वाद विधीमंडळात पोहोचण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विधानसभेचे उपाध्यक्ष आणि राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेतून (Shiv Sena) बंडखोरी करून बाहेर पडल्याने महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi government) अस्थिर बनले आहे. शिवसेनेतील तब्बल 40 पेक्षा अधिक आमदारांनी आपल्याला पाठिंबा दिल्याचा दावा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केला आहे. त्यांनी 38 आमदारांच्या सह्यांचे पत्र देखील सादर केले आहे. मात्र दुसरीकडे बंडखोर आमदार हे पक्षाने नोटीस देऊन देखील बैठकांना उपस्थित नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. यामुळे राज्यात मोठा घटनात्मक पेच निर्माण होताना दिसत आहे. आता हा तिढा लवकरच विधीमंडळात पोहोचणार आहे. हा वाद विधीमंडळात पोहोचल्यानंतर निर्णयाचे सर्व अधिकार हे उपसभापती नरहरी झिरवाळ आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे असतील. ते काय निर्णय घेणार यावर बंडखोर आमदार आणि सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे. झिरवाळ यांनी यापूर्वीच एक झटका शिंदे यांच्या गटाला दिला आहे.
सर्व अधिकार उपाध्यक्षांना
काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर नाना पटोले यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. तेव्हापासून विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्तच आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त असल्यामुळे सध्या विधानसभा अध्यक्षांचे सर्व अधिकार हे उपाध्यक्ष असलेल्या नरहरी झिरवाळ यांना मिळाले आहेत. झिरवाळ यांनी अजय चौधरी यांची शिवसेनेच्या गटनेतेपदी नियुक्ती करावी ही शिवसेनेची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने अविश्वासाचा प्रस्ताव आणत उपाध्यक्षांच्या या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. पक्षातील बहुसंख्य आमदारांचा गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा असताना अजय चौधरी गटनेते कसे होऊ शकतात असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने 38 आमदारांचा पाठिंबा असलेले पत्र देखील सादर करण्यात आले आहे. आता झिरवाळ काय निर्णय घेणार ते पहावे लागणार आहे.
…तर राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची
दरम्यान दुसरीकडे शिवसेनेच्या वतीने बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी आता एकनाथ शिंदे गटाकडून स्वतंत्र गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. शिवसेना बाळासाहेब असे त्यांनी आपल्या गटाचे नामकरण केले आहे. लवकरच त्यासंदर्भात अधिकृत घोषणा होणार आहे. अधिकृत घोषणेनंतर गटाला मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवण्यात येणार आहे. इथेही मान्यता द्यायची की नाही याचा निर्णय उपाध्यक्षांवरच अवलंबून असणार आहे. जर मान्यता मिळाली नाही तर मात्र कारवाईपासून वाचण्यासाठी त्यांना एखाद्या पक्षात प्रवेश करावा लागेल. दुसरी एक शक्यता अशी आहे की, जर एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला, तर ठाकरे सरकारला आपले बहूमत सिद्ध करावे लागेल. त्यावेळी सर्व निर्णय हा राज्यपालांचा असणार आहे. अशा स्थितीमध्ये राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि राज्यपाल कोश्यारी काय निर्णय घेणार त्यावरच पुढील सर्व समिकरणे अवलंबून असणार आहेत.
