ST Workers Strike : ‘सरकार एसटीचं खासगीकरण करु शकत नाही, आम्ही ते होऊ देणार नाही’
सरकार एसटीच्या खासगीकरणाचा विचार करु शकतं, अशी बातमी समोर आलीय. मात्र, ही केवळ एक अफवा असून कर्मचाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केलाय. या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Adv Gunaratna Sadavarte) यांनी ठाकरे सरकारला इशारा दिलाय.
मुंबई : राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Workers Strike) संपावरुन राजकारण तापलेलं आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) आणि भाजप नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. जुने व्हिडीओ आणि भाषणाच्या क्लिप व्हायरल केल्या जात आहेत. अशावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला नाही तर सरकार एसटीच्या खासगीकरणाचा विचार करु शकतं, अशी बातमी समोर आलीय. मात्र, ही केवळ एक अफवा असून कर्मचाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केलाय. या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Adv Gunaratna Sadavarte) यांनी ठाकरे सरकारला इशारा दिलाय. (Adv. Gunaratna Sadavarte warns Thackeray government over privatization of ST)
राज्य सरकार एसटीचं खासगीकरण करु शकत नाही. 80 टक्के कामगारांची संमती असेल तर खासगीकरण करता येतं. आम्ही ते होऊ देणार नाहीत. सरकार आणि अनिल परब एसटी कर्मचाऱ्यांना फसवत आहेत. अजूनही कामगारांच्या आत्महत्या होत आहेत. या आत्महत्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब जबाबदार आहेत, असा आरोप सदावर्ते यांनी केलाय. तसंच याबाबत कोर्टात याचिका दाखवल करणार असल्याचा इशारा देतानाच दत्ता सामंत यांची हत्या कुणी केली हे सुद्धा पवार यांनी जाहीर करावं, असं आव्हान त्यांनी केलंय.
आंदोलन नेतृत्वहीन, चर्चा नेमकी कुणाशी करायची?, परबांचा सवाल
एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. अशा परिस्थितीत हे आंदोलन आता नेतृत्वहीन झालंय. चर्चा नेमकी कुणाशी करायची? ना ते युनियनचं ऐकतात ना भाजप नेत्यांचं, असं मत अनिल परब यांनी व्यक्त केलंय. कालच्या बैठकीत एसटी रुळावर आणण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार केला. संबंधित कंपनीला सूचना दिल्या आहेत. एसटीच्या खासगीकरणाचा विचार नाही. तो एक पर्यात आहे. विलिनीकरणाबाबतचा निर्णय समितीच घेईल, असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच चर्चा नेमकी कुणाशी करायची? ना ते युनियनचे ऐकतात ना भाजप नेत्यांचं. हे आंदोलन आता नेतृत्वहीन झालंय. कामगारांनी सांगावं कुणाशी चर्चा करायची. आम्ही त्यांच्याशी बोलायला तयार आहोत, असंही परब म्हणाले.
‘फडणवीसांनी दिलेल्या फॉर्म्युल्यावर गांभीर्यानं विचार सुरु’
फडणवीस यांनी प्रवाशी कराचा फॉर्म्यूला सांगितला. जो आम्ही गांभीर्यानं घेतला आहे. कोरोनापूर्व काळात हा फॉर्म्यूला शक्य होता. आता खूप मोठा गॅप पडलाय. आताही तो करता येईल. त्यासाठी संप मागे घ्यावा लागेल. शासनाचे आर्थिक गणित पाहूनच मगच निर्णय घेतला जाईल, असंही परब यांनी स्पष्ट केलय. महत्वाची बाब म्हणजे जे रोजंदारी कर्मराची आहेत त्यांनी 24 तासांत कामावर हजर राहण्याचे अल्टिमेटम देण्यात आलं होतं. आता त्यांच्यावर कारवाई सुरु झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.
इतर बातम्या :
किरीट सोमय्यांचं नेक्स्ट टार्गेट अर्जुन खोतकर! 100 कोटीच्या घोटाळ्याचा आरोप
Farm Laws : पंतप्रधान मोदींनी त्या 700 शेतकरी कुटुंबीयांची माफी मागावी- संजय राऊत
Adv. Gunaratna Sadavarte warns Thackeray government over privatization of ST
