मुंबई : होमगार्ड प्रमुख परमीबर सिंग यांनी टाकलेल्या लेटरबॉम्बवरुन महाराष्ट्रातील राजकाण ढवळून निघालं आहे. सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले. पण संबंधित पत्रावर सिंग यांची स्वाक्षरी नाही, असं मुख्यमंत्री कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आलं. याच मुद्द्यावरुन भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी निशाणा साधला. यावेळी राज्य सरकारवर टीका करताना ठाकरे सरकारने दारु विक्रत्यांना कोट्यवधींची सूट दिली, असा दावा केलाय (Sudhir Mungantiwar allegations on Thackeray Government).
सुधीर मुनगंटीवार नेमकं काय म्हणाले?
“मुख्यमंत्र्यांनी परमबीर सिंग यांचे हस्ताक्षर नव्हते, असं म्हटलंय. पण हे कान माझे नव्हते, असं म्हटलं नाही. तुमचेच कान होते ना? मग तुम्ही आतापर्यंत याचं खंडन का केलं नाही? परमबीर सिंगांनी पत्रात सांगितलेलं आधीही सांगितलं होतं, असं का मान्य करत नाहीत?”, असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला (Sudhir Mungantiwar allegations on Thackeray Government).
“तुम्ही एक शृंखूला बघा. मुंबईत 1750 बार आहेत. त्यांच्याकडून प्रत्येकी तीन लाख घेतले पाहिजेत. म्हणजेच 40 ते 50 कोटी जमा होतील. आणि इतर माध्यमातून महिन्याला 50 कोटी रुपये. याच्यातून हे 100 कोटी मागितले गेले की नाही? हा प्रश्न निर्माण होतो. कोरोनाच्या संकटात मुख्यमंत्र्यांपासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवेसेनेचा वार्डाचा कार्यकर्तेही सांगायचे, महाराष्ट्राचं उत्पन्न कमी झालं म्हणून गोरगरिबांच्या वीजबिलात सूट देऊ शकत नाही, असं सांगायचे. तरीही दारुच्या लायसन्सला का सूट दिली? ही सूट 450 कोटीची होती. बिल्डरांना सूट दिली. ही सूट साधारणत: राज्याच्या उत्पन्नात 30 हजार कोटी, तर अर्थसंकल्पात 8 हजार कोटींनी उत्पन्न कमी झालं, असं सांगितलं गेलं”, असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला.
“चर्च उघडलं, मंदिर उघडलं तर कोरोना पसरु शकतो. पण बिअर बार , दारुची दुकान सुरु केली. दारुची दुकाने उघडल्यानंतर मुंबई महापालिकेचे आयुक्त परदेशी यांनी दोन दिवसांनी दुकानं पुन्हा बंद केली. एवढं दारुवर प्रेम जेव्हा सरकार करतं तेव्हा व्हाट्सअॅप चॅटच्या माध्यमातून 1750 मधून वसूली करा, असा संवाद झाला. दारुवर सूट देणं, दारु दुकानं सुरु करणे, अवैध दारु विक्री करु देणं, दारु दुकानं सुरु करण्यासाठी समिती बनवणं हे कुठेतरी शंका निर्माण करणारं आहे”, असं सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
हेही वाचा : Parambir Singh Letter : ‘ठाकरे सरकारनं नैतिक अधिकार गमावला,’ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा हल्लाबोल