Eknath Shinde vs Shivsena : उपाध्यक्षांना निर्णयाचे अधिकार, कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही, सरकारच्या युक्तीवादाचे 10 महत्त्वाचे मुद्दे

मुंबई :  आजचा दिवस एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेनेसाठी महत्वाचा मानला जातोय. महाराष्ट्रातील राजकीय राडा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचला असून अवघ्या देशाच्या नजरा महाराष्ट्रावर लागल्या आहेत. कोर्टात सुनावणी सुरु असल्यानं एकनाथ शिंदे गटासाठी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी आजचा दिवस महत्वाचा मानला जातोय. 16 आमदारांच्या निलंबन नोटिसीविरोधात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्याबाबत आज सुनावणी सुरू आहे.  एकनाथ शिंदे गटाला कमकुवत करण्यासाठी शिवसेनेकडून 16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आलीय. त्याबाबत 16 पिटिशनही सादर करण्यात आलेत. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांनी त्या 16 आमदारांना नोटीस बजावत दोन दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. आमदार निलंबन आणि गटनेता कारवाईविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. त्यावरच आता सुनावणी सुरू आहे. वकील निरज किशन कौल हे शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करतायत. तर महाविकास आघाडीचे वकील मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केलाय. सिंघवी यांच्या युक्तीवादातील 10 महत्वाचे मुद्दे जाणून घ्या…

1. राज्य सरकारकडून बाजू मांडणारे मनु सिंघवी यांनी सुरुवातीलाच काही प्रस्न उपस्थित केले आहेत. शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी हायकोर्टात का गेला नाही, असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडला आहे.
2. राज्य सरकारकडून बाजू मांडणारे मनु सिंघवी यांनी शिंदे गटाकडून बाजू मांडणाऱ्या वकील कौल यांना  हायकोर्टात का गेले नाही, असा सवाल केलाय. याचे कारण कौल यांनी दिले नाही.
3. सिंघवींकडून 1992 सालच्या किहिटो निकालाचा दाखला यावेळी देण्यात आलाय. यावेळी त्यांनी या निकाल कोर्टात सांगितला.
4. सिंघवी यांनी यावेळी सरकारची बाजू मांडताना म्हटंलय की, ‘जोपर्यंत या मुद्द्यावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्णय देत नाहीत तोपर्यंत कोर्ट यात हस्तक्षेप करु शकत नाही.’ असं सिंघवी म्हणाले आहेत.
5. या किहोटो निकालानुसार उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार, असं सिंघवी हे सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाले. मात्र, यावेळी कौल यांनी वेळोवेळी उपाध्यक्षांना अधिकार नसल्याचं म्हटलं. यावेळी दोन्ही पक्षाकडून बाजू मांडण्यात आली.
6. राज्य सरकारचे वकील सिंघवी यांनी वारंवार विधानसभा उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचं म्हटलंय. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी उपाध्यक्षच जज बनले, असंही म्हटंलय.
7. यावेळी सिंघवी यांनी वेगवेगळे दाखले देत विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकारांना आव्हान देता येणार नाही, असंही म्हटंल आहे. उपाध्यक्षांचे अधिकार यावेळी सांगण्यात आले.
8. मणिपूर प्रकरणाप्रमाणे कोर्टाला फक्त अंतरिम आदेश देता येईल, असा एक दाखला देखील सर्वोच्च न्यायालयात सिंघवी यांनी दिली आहे. यावेळी कौल यांनी देखील अनेक प्रश्न विचारत राज्य सरकारवर बोट ठेवण्यात आलंय.
9. उपाध्यक्षांनी कधीपर्यंत निर्णय घ्यायचे असे कोर्ट सांगू शकते, असा एक मुद्दा देखील सिंघवी यांनी मांडला आहे. सुनावणी दरम्यान, वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
10. कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यासासाठी मर्यादा आहेत, ही एक बाब सिंघवी यांनी यावेळी नमुद केली. दरम्यान सर्वोच्च नोटीस बजावली असून यामध्ये असलेल्या घटकांना बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.