Explainer : ठाकरे यांच्याकडे पुन्हा धनुष्यबाण तर शिंदे यांच्या हाती कमळ? अपात्र प्रकरणी निकालाच्या काय आहेत शक्यता?
अध्यक्ष नार्वेकर यांनी निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने दिला तर ठाकरे गटाला पुन्हा कोर्टाचे दार ठोठावण्याचा पर्याय असेल. मात्र, शिंदे गटाच्या विरोधात निकाल लागला तर मात्र त्याचे परिणाम दूरगामी होणारे असेच असतील.
मुंबई | 9 जानेवारी 2024 : तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातून आणि सरकारमधून बाहेर पडत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत 40 आमदारांनी आपली स्वतंत्र चूल मांडली. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तर इकडे भाजपच्या सोबतीने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. शिंदे यांच्या या कृतीला ठाकरे गटाने पक्षातर बंदी कायद्याचा आधार घेत आव्हान दिले. ठाकरे गटाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बजावलेला व्हीप नाकारला. यामुळे 16 आमदारांवर अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाच्या दिलेल्या निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 14 सप्टेंबर ते 20 डिसेंबर या काळात ठाकरे गट आणि शिंदे गट अशा दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतला.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी तर ठाकरे गटाकडून विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला होता. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे बुधवारी 10 जानेवारीला आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल जाहीर करणार आहेत. हा निकाल गुप्त असला तरी तो कुणाच्या बाजूने लागणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने दिला तर ठाकरे गटाला पुन्हा कोर्टाचे दार ठोठावण्याचा पर्याय असेल. मात्र, शिंदे गटाच्या विरोधात निकाल लागला तर मात्र त्याचे परिणाम दूरगामी होणारे असेच असतील.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर पुढे काय अशी चर्चा रंगू लागली आहे. शिंदे आणि त्यांचे 16 आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यांचा राजीनामा म्हणजे मंत्रिमंडळाचा राजीनामा त्यामुळे शिंदे सरकार कोसळू शकते. त्याचप्रमाणे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार ही कारवाई झाल्यास ते पुन्हा मंत्रीपदाची शपथ घेऊ शकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाने त्यांना दिलेले पक्ष आणि चिन्ह हे ही जाण्याची शक्यता आहे.
पक्ष आणि चिन्ह गेल्यास पुढे काय?
निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेना हे पक्षाचे नाव दिले. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेले आमदार अपात्र झाल्यास त्याचे सदस्यत्व जाईलच. शिवाय चिन्ह आणि पक्ष पुन्हा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाऊ शकतो. अशावेळी शिंदे गटाला आपले स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करावे लागेल. रिक्त झालेल्या जागेवर जर पोटनिवडणुका लागल्या तर पक्ष, चिन्ह नसल्यामुळे त्यांना भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागेल. मात्र, असे झाल्यास बाळासाहेबांची शिवसेना हा नरेटिव्ह दुर होईल. त्यामुळे शिंदे गटाची कसरत लागेल.
निकालापूर्वी राजीनामा दिल्यास…
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिला तर पक्षांतर बंदी टाळता येईल अशी माहिती जाणकार देतात. अशावेळी ते पुन्हा मंत्री पदाची शपथ घेऊ शकतात. मात्र, त्यांना सहा महिन्याच्या आता विधीमंडळाच्या दोन्हीपैकी कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक असेल. मात्र, प्रश्न हा आहे की शिंदे पुन्हा शपथ घेऊ शकतील पण त्यांच्यासोबत गेलेल्या अन्य मंत्री आणि आमदारांचे काय होणार?
शिंदे आणि त्या आमदारासमोर कोणते पर्याय असतील?
शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेली आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्यास पुन्हा निवडून येणे. आपला स्वाभिमान सोडून पुन्हा मातोश्रीवर परत येणे किंवा भाजपमध्ये विलीन होणे किंवा शिंदे गटाचे स्वतंत्र राखणे असे पर्याय उपलब्ध असतील. मात्र, काही झाले तरी सर्व काही अवघडच आहे. शिवाय शिवसेन पक्ष उद्धव ठाकरे यांचाच होता यावरही शिक्कामोर्तब होईल.
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर काय आव्हान असेल?
शिंदे गटाविरोधात निकाल लागल्यास काय होईल हे जसे पाहिले त्याचप्रमाणे ठाकरे गटाविरोधात निकला लागल्यास कोणत्या परिणामाची शक्यता आहे हे ही पाहू. ठाकरे यांच्याविरोधात हा निकाल लागल्यास विधानसभेतील त्यांचे आमदार अपात्र होतील. पक्ष आणि चिन्ह यावर शिंदे गटाचे शिक्कामोर्तब होईल. अध्यक्ष यांच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात ते जाऊ शकतात. मात्र, त्याचा निकाल येण्यास किमान दोन ते महिने इतका कालावधी लागू शकतो. अशावेळी लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यास ठाकरे यांना पक्ष आणि चिन्ह याची निवड करावी लागेल. त्यामुळे त्यांना पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे धाव घ्यावी लागेल.
सत्तांतर होणार का?
शिंदे गटावर अपतातेची जरी कारवाई झाली तरी शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजितदादा गट) आणि भाजप यांचे विधानसभेतील संख्याबळ पाहता राज्यात महायुतीचीच सत्ता राहिल. भाजपसोबत अजितदादा गत असल्यामुळे विधानसभेत बहुमताचा आकडा हा महायुतीकडेच असेल. पण, ठाकरे गटाची नैतिकता मात्र कायम राहिल.