Uddhav Thackeray : सुप्रीम कोर्टाचा तो एक निर्णय ज्यानं उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला, सुप्रीम कोर्टातल्या लढाईवर चर्चेतला दिवस
2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यावेळी शिवसेनेने अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पदाची मागणी केली होती. मात्र भाजप सत्तेत शिवसेनेला बरोबरीचा वाटा देण्यास तयार नव्हती, यामुळे युतीत फाटाफूट झाली आणि शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत चूल मांडण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रसे अशी तीन पक्षांची महाविकास आघाडी सरकारचा पर्याय देण्यात आला.
मुंबई : महाराष्ट्रात प्रचंड वेगाने राजकीय घडामोडी घडताहेत. सरकार कोसळणार का? राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार की विरोधी बाकावरील भाजप सत्तास्थापन करणार? अशा विविध चर्चांनाही ऊत आला आहे. याचदरम्यान सर्वांचे लक्ष 11 जुलैला होणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी (Hearing)कडे लागले आहे. मागच्या वेळी अर्थात 2019 मध्ये झालेल्या सत्तास्थापनेच्या ऐतिहासिक घडामोडींवेळीही सरकार स्थापनेचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)च्या हाती गेला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश दिला आणि सत्तानाट्यावर पडदा पडून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागली. यावेळीही निर्माण झालेल्या राजकीय पेचात उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेच्या हालचाली आणि सर्वोच्च न्यायालय या संबंधांची पुन्हा चर्चा रंगू लागली आहे.
2019 मध्ये सत्तेच्या वाटाघाटीवरुन भाजप-सेना युतीत काडीमोड
2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यावेळी शिवसेनेने अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पदाची मागणी केली होती. मात्र भाजप सत्तेत शिवसेनेला बरोबरीचा वाटा देण्यास तयार नव्हती, यामुळे युतीत फाटाफूट झाली आणि शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत चूल मांडण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रसे अशी तीन पक्षांची महाविकास आघाडी सरकारचा पर्याय देण्यात आला. त्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी घडामोडी सुरु झाल्या आणि उद्धव ठाकरेंचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी एकमताने मान्य करण्यात आले. मात्र दुसऱ्या दिवशीची सकाळ महाविकास आघाडीसाठी धक्कादायक ठरली. अजित पवार यांनी भाजपशी हातमिळवणी करत उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री तर अजितदादांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. यावेळी राष्ट्रवादीच्या 54 आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा अजितदादांनी केला होता.
2019 मध्येही सत्तास्थापनेचा चेंडू सुप्रीम कोर्टाच्या हाती
या शपथविधीनंतर महाविकास आघाडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत फडणवीस सरकार विरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेत फडणवीस सरकार अल्पमताचं असल्याचं सांगत, 24 तासांच्या आत त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली. तसेच राज्यपालांवरही आरोप करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर तात्काळ दुसऱ्या दिवशी सुनावणी घेतली. सुनावणीनंतर दोन दिवसांनी या याचिकेवर सुनावणी केली. या सुनावणीमध्ये फडणवीस सरकारला दुसऱ्याच दिवशी बहुमत सिद्ध करायला सांगितले. तसेच न्यायालयाने तीन महत्वाच्या अटी सांगितल्या. मतदान प्रोटेम स्पीकरमार्फत घ्यावं, गुप्त मतदान होणार नाही, मतदानाचं लाईव्ह टेलिकास्ट करण्यात यावं. सुप्रीम कोर्टाने सकाळी हा निर्णय दिल्यानंतर दुपारी पत्रकार परिषद घेत देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा जाहीर केला. तसेच अजित पवारांनीही राजीनामा दिल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर या राजकीय नाट्यावर पडदा पडला आणि अखेर उद्धव ठाकरेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडली. (The future of Uddhav Thackerays Chief Ministership in the political conflict will depend on the role of the Supreme Court)
