हे आजी, माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आहेत ईडीच्या टप्प्यात? काश्मीर ते केरळ कोण कोण आहेत रडारवर?

नवी दिल्ली | 1 फेब्रुवारी 2024 : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली. या घडामोडींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही दिल्लीतील दारू धोरणाच्या मुद्द्यावर केंद्रीय एजन्सीच्या चौकशीला सामोरे जात आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचीही मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. याशिवाय देशातील विरोधी पक्षांचे अनेक विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्रीही ईडीच्या रडारवर आहेत. यातील काही जणांना ईडीने नोटीस पाठवली आहे. तर, काहीची चौकशी सुरु आहे. काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत अशा नेत्यांची यादीच ईडीकडे तयार आहे. हे नेते कोण कोण आहेत त्याची यादी पाहू.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचीही मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. टीडीपीचे तत्कालीन नेते रेवंत रेड्डी यांच्यावर 2015 मधील एमएलसी निवडणुकीत त्यांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी आमदाराला 50 लाख रुपयांची लाच दिल्याचा गुन्हा दाखल आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्याविरुद्ध ईडीने एप्रिल 2021 मध्ये पीएमएलए चौकशी सुरू केली. 1995 मध्ये विजयन वीज मंत्री होते. त्यावेळी इडुक्की येथील जलविद्युत प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणासाठी कॅनेडियन कंपनी SNC लावलिनला दिलेल्या कंत्राटातील कथित भ्रष्टाचार संबंधित त्यांची चौकशी सुरु आहे.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी हे ही यूपीए काळापासून अनेक तपासांना सामोरे जात आहेत. ईडीने 2015 मध्ये पीएमएलए प्रकरणात त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. जगन यांच्या मालकीच्या भारती सिमेंटच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित हे प्रकरण आहे.

छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचीही महादेव गेमिंग ॲप प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. त्याचसोबत कोळसा वाहतूक, दारूची दुकाने संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणांमध्ये त्यांची चौकशी सुरु आहे.

2017 च्या कथित IRCTC प्रकरणी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, त्यांची पत्नी राबडी देवी आणि मुलगा तेजस्वी यादव यांची चौकशी सुरु आहे. तसेच, 2022 मधील नोकरीसाठी जमीन प्रकारानामुलेही लालू कुटुंब अडचणीत आले आहे.

हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुडा यांची मानेसर जमीन व्यवहार आणि पंचकुलातील असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ला जमीन वाटप प्रकरणात ईडीकडून चौकशी केली जात आहे.

राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यासह काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांचीही ‘राजस्थान रुग्णवाहिका घोटाळा’ प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. 2010 मध्ये झिकित्झा हेल्थकेअरला ‘108’ रुग्णवाहिका सेवा चालविण्याचा कराराच्या फसव्या पुरस्काराशी संबंधित हे प्रकरण आहे. पायलट आणि कार्ती एकेकाळी या कंपनीत संचालक होते.

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचीही गोमती रिव्हरफ्रंट प्रकल्प तसेच खाण करारातील कथित अनियमिततेसाठी सीबीआय आणि ईडी चौकशी सुरू आहे.

बसपा प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांचे नाव कोणत्याही केंद्रीय एजन्सीच्या एफआयआरमध्ये नाही. पण, मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळातील अनेक प्रकल्प आणि योजनांची चौकशी सुरू आहे.

बीसीसीआयने जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनला (जेकेसीए) दिलेल्या अनुदानातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांची चौकशी सुरू आहे.

फारुख अब्दुल्ला यांचा मुलगा आणि जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांचीही 2022 मध्ये ED ने जम्मू आणि काश्मीर बँकेच्या आर्थिक व्यवहार आणि तिच्या संचालकांच्या नियुक्तीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात चौकशी केली होती.

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनाही जम्मू-काश्मीर बँक प्रकरणात ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. ईडीने छापेमारीत जप्त केलेल्या दोन डायरीच्या आधारे हा तपास सुरू आहे. या डायरीत मुफ्ती कुटुंबाला दिलेल्या पेमेंटचा उल्लेख आहे.

जुलै 2019 मध्ये सीबीआयने अरुणाचलचे माजी मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्यावर कथित भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीकडून कथित मनी लाँड्रिंगप्रकरणी तुकी यांची चौकशी सुरु आहे.

मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग यांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी नोव्हेंबर 2019 मध्ये सीबीआयने त्यांच्या निवासस्थानाची झडती घेतली. मणिपूर डेव्हलपमेंट सोसायटीमधील 332 कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित हे प्रकरण आहे. यावेळी इबोबी त्याचे अध्यक्ष होते.

गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला हे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री असताना मुंबईतील मौल्यवान जमीन विकून सरकारी तिजोरीचे ७०९ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडी तपास करत आहेत. 2015 मध्ये त्यांच्यावर सीबीआयने तर ईडीने ऑगस्ट 2016 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांचे पुतणे अजित पवार यांचीही ईडीकडून मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी केली जात आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेचे हे प्रकरण आहे.