‘लोहपुरूष’ ते ‘पुराणपुरूष’, आता मागे फिरणे नाही, लालकृष्ण अडवाणी यांनी 8 वर्षात दिला 3 वेळा राजीनामा…

1990 मध्ये गुजरातचे सोमनाथ मंदिर ते अयोध्या अशी 1,700 किमीची राम रथयात्रा काढणारे भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी देशभरात चर्चेत आले होते. अडवाणी यांच्या या रथयात्रेमुळे देशात अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा प्रखरतेने चर्चेत आला. रामजन्मभूमी आंदोलनासाठी लालकृष्ण अडवाणी यांनी स्वयंसेवकांना एकत्रित करण्यासाठीच ही राम रथयात्रा काढली होती. त्यांच्या या राम रथयात्रेमुळेच 1991 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला अनपेक्षित असे यश मिळाले. देशात काँग्रेस नंतर भाजप दुसरा सर्वात मोठा पक्ष बनला. त्यानंतर 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली. मात्र, त्यापूर्वी अडवाणी यांनी प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात हा खटला सुरु होता. दुसरीकडे, अयोध्येतील श्रीराम मंदिर आणि वादग्रस्त बाबरी मशीद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होते. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावर निकाल दिला. बाबरी मशीद अवैध होती असे या निकालात म्हटले. यामुळे अयोध्येत राम मंदिर बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर 30 सप्टेंबर 2020 रोजी लालकृष्ण अडवाणी यांची सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.

अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम रथ यात्रेच्या माध्यमातून जणू एक चळवळ उभी केली. त्याचे परिणाम दिसून आले. अल्पावधीत भाजपची राज्यात सत्ता आली. 1998 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात भाजप नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) चे सरकार आले. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. तर, लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे गृहमंत्रीपद आले. मात्र, तमिळनाडूच्या जयललिता यांच्या अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाने सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. त्यामुळे वाजपेयी यांचे सरकार अवघ्या तेरा महिन्यात कोसळले. परिणामी देशात पुन्हा निवडणुका घेण्यात आल्या. 1999 मध्ये झालेल्या या निवडणुकीत एनडीएने पुन्हा बहुमत बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन केली. या सरकारमध्ये अडवाणी यांनी पुन्हा गृहमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारली. नंतर 2002 मध्ये अडवाणी यांची उपपंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली.

जिना यांच्यावरून वाद आणि 2005 मध्ये पक्षाचे अध्यक्षपद सोडले

2004 च्या निवडणुकीनंतर देशात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीची सत्ता आली. या पराभवानंतर वाजपेयी यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेतली. त्यामुळे भाजप पक्षाचे नेतृत्व आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते पद अडवाणी यांच्याकडे चालून आले. विरोधी पक्षनेते असताना अडवाणी जून 2005 मध्ये कराची भेटीवर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी मोहम्मद अली जिना यांचे वर्णन “धर्मनिरपेक्ष” नेते म्हणून केले.

लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पाकिस्तान दौऱ्याकडे स्वतःला राजकीयदृष्ट्या पुनर्स्थित करण्याचा आणि कट्टरपंथी टॅग करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहिले जात होते. तसेच, व्यापक मतदारांसमोर एक सक्षम पर्याय म्हणून स्वत:ला पुन्हा उभे करण्याचा प्रयत्न या दृष्टीकोनातून पाहिले जात होते. परंतु, अडवाणी यांनी या दौऱ्यात जिना यांचे वर्णन ‘सेक्युलर’ नेते असे केले. “अत्यंत मोजक्या लोकांपैकी एक” असे जिना यांचे वर्णन केले. तसेच. धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या सक्तीने समर्थनाविषयी त्यांनी विधान केले होते. प्रत्येक नागरिकाला आनंद होईल आणि स्वत:च्या धर्माचे पालन करण्यास मोकळे राहा. अशा त्यांच्या वक्तव्यामुळे आरएसएसने त्यांच्यावर कडक शब्दात टीका केली.

आरएसएस प्रमुख के. एस. सुदर्शन यांनी अडवाणी यांनी आता बाजूला व्हावे, असे मत मांडले. त्यामुळे अडवाणी यांनी डिसेंबर 2005 मध्ये मुंबईत झालेल्या भाजपच्या रौप्य महोत्सवी समारंभात पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, लालकृष्ण अडवाणी आणि पक्षनेत्यासोबत, आरएसएस यांच्यासोबत झालेल्या तीव्र चर्चेनंतर अध्यक्षपदाचा राजीनामा मागे घेतला. त्यांनी राजीनामा मागे घेतल्यामुळे विरोधी पक्षाचे नेतृत्वाचे संकट संपले. परंतु, त्या संकटाचे निराकरण होऊनही अडवाणी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पक्षाचे मुख्य सूत्रधार यांच्यातील संबंध मात्र तणावाचेच राहिले. त्यामुळे अडवाणी यांनी 31 डिसेंबर 2005 रोजी पक्षाचे अध्यक्षपद सोडले आणि जिना यांच्या स्तुतीमुळे निर्माण झालेला वाद संपुष्टात आला. त्यांच्यानंतर पक्षाचे राजनाथ सिंह यांनी अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला.

मार्च 2006 मध्ये वाराणसी येथे हिंदू धर्मस्थळावर झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर अडवाणींनी दहशतवादाचा मुकाबला करण्यात सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कथित अपयशावर प्रकाश टाकण्यासाठी “भारत सुरक्षा यात्रा” काढली. याच दरम्यान भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी पक्षाच्या संसदीय घटनेत दुरुस्ती केली. यानुसार भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय शाखेचे अध्यक्षपद लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे चालून आले. अडवाणी यांच्यासाठीच हे पद निर्माण करण्यात आले होते. यासाठी संसदीय पक्षाची विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील 112 पक्षीय सदस्यांनी ती घटना दुरुस्ती एकमताने मंजूर केली. त्यानंतर अडवाणी यांना अध्यक्ष करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि टाळ्या वाजवून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.

अधिक बातम्या वाचण्यासाठी  TV9 मराठीचे News App डाऊनलोड करा

2009 मध्ये विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला…

2006 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय शाखेचे अध्यक्ष झाले. पुढील तीन वर्षानी होणाऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीची सूत्रे अडवाणी यांनी आपल्या हाती घेतली. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी स्वतःला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते. त्यांच्या नावाला अनेकांचा विरोध होता. पण, भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी 2 मे 2007 रोजी पुढील निवडणुका भाजपने जिंकल्यास अडवाणी हे पुढील पंतप्रधान होतील असे जाहीर विधान करून चर्चांना पूर्णविराम दिला. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही अडवाणींच्या उमेदवारीला पाठींबा दिला होता. तर, 10 डिसेंबर 2007 रोजीही भाजपच्या संसदीय मंडळाने ही 2009 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी लालकृष्ण अडवाणी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील अशी औपचारिकपणे घोषणा केली.

2009 च्या निवडणुकीत लालकृष्ण अडवाणी हे सहाव्यांदा विजयी झाले. पण, या निवडणुकीत भाजपचा काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडून पराभव झाला. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे पुन्हा पंतप्रधान झाले. निवडणुकीच्या या पराभवानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे हे पद सुषमा स्वराज यांच्याकडे आले. परंतु, त्याच्या पुढील वर्षी म्हणजे 2010 मध्ये त्यांची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.

राजधर्म दाखविला, सर्वच पदांचा दिला राजीनामा

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी सुरु होती. 2009 मध्ये पंतप्रधान पद हुकलेले लालकृष्ण अडवाणी हे पुन्हा भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील असा तर्क अनेकांनी व्यक्त केला होता. पण, 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने गुजरातमध्ये ब्लॉकबस्टर विजय मिळविला आणि परिस्थितीने नाट्यमयरित्या वळण घेतले.

गोवा येथे भाजपच्या भाजपच्या संसदीय मंडळाची 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांच्यासह पक्षाच्या नेत्यांनी एक धाडसी चेहरा समोर आणला. पक्षाच्या प्रचार समिती प्रमुखपदी नरेंद्र मोदी यांची निवड झाली. हा एक प्रकारे अडवाणी यांना मोठा धक्का होता. अडवाणी यांच्या गैरहजेरीतच हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे नाराज झालेल्या अडवाणी यांनी आपल्याकडील सर्वच पदांचा राजीनामा दिला.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांना पत्र लिहिले. पत्रात अडवाणी म्हणाले की, “माझ्या संपूर्ण आयुष्यात जनसंघ आणि भारतीय जनता पक्षासाठी काम करणे ही माझ्यासाठी खूप अभिमानाची आणि समाधानाची गोष्ट आहे. आता पक्ष ज्या पद्धतीने चालवला जात आहे त्यात दोष आढळून आल्यावर पक्षाची सध्याची कार्यप्रणाली किंवा ते कोणत्या दिशेने चालले आहे याचा ताळमेळ घालणे कठीण आहे. मला आता वाटत नाही की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाळजी, नानाजी आणि वाजपेयीजी यांनी निर्माण केलेला हा एकच आदर्शवादी पक्ष आहे. ज्याचा एकमेव उद्देश देश आणि तेथील लोक होते. आमचे बहुतेक नेते आता फक्त त्यांच्या वैयक्तिक अजेंडांबद्दल चिंतित आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या तीन प्रमुख व्यासपीठांचा म्हणजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ आणि निवडणूक समिती यांचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे माझे राजीनामा पत्र मानले जाऊ शकते, असेही अडवाणी यांनी या पत्रात लिहिले होते.

लालकृष्ण अडवाणी यांचे हे पत्र सकाळी 11 वाजता अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांना देण्यात आले. हे पत्र मिळताच सिंग यांनी अडवाणी यांच्या घरी धाव घेतली. दुपारी 12.30 वाजता लालकृष्ण अडवाणी आणि राजनाथ सिंग यांची भेट झाली. यावेळी मोदीसुद्धा अडवाणी यांची भेट घेण्यासाठी जाणार होते. परंतु, अडवाणी यांनी सिंग यांना एकटेच भेटीसाठी येण्यास सांगितले. यावरून अडवाणी यांची नाराजी ही मोदी यांच्याविरोधात होती हे स्पष्ट होते. या दोन्ही नेत्यांची भेट झाली तेव्हा अडवाणी यांनी मोदी यांच्या उदात्तीकरणाबद्दल संताप व्यक्त केला.

भाजपच्या संसदीय मंडळाच्या आणि केंद्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये जूनमध्ये या संकटाचे औपचारिक निराकरण झाले. ज्यामध्ये भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही आमंत्रित करण्यात आले. या बैठकीत लालकृष्ण अडवाणी यांचा राजीनामा एकमताने फेटाळण्यात आला. परंतु, अडवाणी यांना जे अपेक्षित होते तो निर्णय घेण्यात आला नाही. मोदी यांचीच भाजपचे निवडणूक प्रचार प्रमुख म्हणून निवड कायम ठेवण्यात आली. विशेष म्हणजे या बैठकीत अडवाणी यांनी पत्रात उपस्थित केलेल्या विशेष मुद्यांचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे अडवाणी हे आपल्या राजीनाम्यावर ठाम राहिले… आणि आता मागे फिरणे नाही, असा सूचक इशारा पक्षाला दिला.