तर तात्काळ निकाल लागणार, न्यायलयाने केवळ ‘ही’ अट टाकावी; उल्हास बापट यांनी कायदेशीर बाबींवर प्रकाश टाकला

| Updated on: May 11, 2023 | 11:40 AM

SC on CM Eknath Shinde Disqualification Case : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल अवघ्या काही मिनिटात लागणार; त्याआधी उल्हास बापट आणि असीम सरोदे यांनी कायदेशीर बाबी सांगितल्या...

तर तात्काळ निकाल लागणार, न्यायलयाने केवळ ही अट टाकावी; उल्हास बापट यांनी कायदेशीर बाबींवर प्रकाश टाकला
Follow us on

पुणे : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज निकाल येणार आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायलय नेमकं काय म्हणतं. त्यांचा निर्णय काय असेल, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. या निकालाआधी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकलाय. तर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी निकाल उशीरा लागणार असल्याचं म्हटलं आहे.

न्यायलयाने केवळ ‘ही’ अट टाकावी- बापट

घटनेत सर्वोच्च स्थानी जनता आहे. आमदार अपात्र ठरल्यानंतर पुन्हा निवडून येईपर्यंत ते अपात्र असतात. विधानसभा अध्यक्षांकडे हा विषय आला तर त्यांनी त्यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील पळवाटा बंद कराव्यात. 15 दिवसांत निर्णय द्यावा अशी अट न्यायालयाने घालावी, असं उल्हास बापट म्हणालेत.

भारतीय घटनेचा अर्थ लावण्याचे अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना तो बंधनकारक असेल. अपात्र ठरवल्यानंतर कोणी बहुमत सिद्ध करू शकले. राष्ट्रपती राजवट देखील लागू शकते, असंही उल्हास बापट म्हणालेत.

हा खटला इतके दिवस चालू राहणे हेच मुळात चुकीचं आहे. आज निकाल लागत असेल तर ही आनंदाची गोष्ट आहे. 2-3 लोक एकावेळी बाहेर गेले आणि दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले तर ते वाचतात. पण 16 जण एकाच वेळी बाहेर पडले पण ते 2-3 होत नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात, असं उल्हास बापट म्हणालेत.

ठाकरेंच्या बाजूने निकाल लागला तर पक्ष आणि पक्ष चिन्हासाठी पुन्हा अर्ज करावा लागेल. स्टेटस्को अँटी आदेश दिल्यास उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. अपात्र ठरवल्यानंतर कोणी बहुमत सिद्ध करू शकले नाही तर, असंही बापट म्हणाले आहेत.

असीम सरोदे यांची प्रतिक्रिया

सत्ता संघर्षाचा निकाल साधारणता एक वाजता येईल. आधी दिल्लीच्या एका केस निकाली आणि मग आपल्या राज्याच्या निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होईल त्यामुळे थोडासा वेळ जाईल. हा निकाल देशाच्या दृष्टीने देखील महत्त्वाचा असेल, असं असीम सरोदे म्हणाले आहेत.

पक्षांतर बंदी सारख्या कायद्याला नवं वळण देणारा हा निकाल असू शकतो. हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडेच पाठवलं जाईल. न्यायालय कायद्याच्या अनेक बाजू पाहून हा निकाल देईल आणि अध्यक्षांना देखील न्यायालय काही नियम घालून देईल, असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.