मुंबई: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी आपल्याच पक्षाच्याविरोधात बंड केलं आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. शिवसेनेच्या 55 आमदारांपैकी 50 आमदार घेऊन एकनाथ शिंदे गुवाहाटीमध्ये पोहोचले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडली आहे. महाविकास आघाडीतून (maha vikas aghadi) बाहेर पडा, शिवसेनेशी (shivsena) युती करा, अशी अटच या बंडखोर आमदारांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना घातली आहे. त्यामुळे ठाकरे यांची प्रचंड कोंडी झाली आहे. ज्या भाजपवर फसवणुकीचा आरोप करून युती तोडली, त्याच भाजपसोबत केवळ आमदारांच्या दबावाखाली जाणं म्हणजे पक्षाध्यक्ष म्हणून कमकुवत असण्यावरच शिक्कामोर्तब करण्यासारखं ठरणारं आहे. त्यामुळे ठाकरेंसमोर इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी पंचाईत झाली आहे. तर दुसरीकडे या सर्व बंडामागे ठाकरेंपासून शिवसेनेला वेगळी करण्याचा प्लॅन तर नाही ना? असा सवालही केला जात आहे. हा प्लॅन करणारे कोण आहेत? दिल्लीतील आहेत की मुंबईतील आहेत? कोण कुणाला करारा जवाब देतंय? अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरू झाली आहे.
प्लॅनपेक्षाही हे काही एकनाथ शिंदे यांचं एकट्याचं डोकं नाही. यामागे भाजप आहे. ज्या पद्धतीने भाजपला शिवसेना अडीच वर्ष नडलीय, त्यामुळे शिवसेनेचं जितकं म्हणून वेगवेगळ्या पातळीवर नुकसान करता येईल, ठाकरेंना जेवढं म्हणून जलील करता येईल, तेवढी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर शिवसेनेची मानहानी करायचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यात आमदार फोडणं, सरकार पाडणं, मुख्यमंत्रीपद घालवणं हे आलं, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी सांगितलं. मुख्य म्हणजे शिवसेनेची मान्यता जाईल की नाही हीच भीती शिवसेनेच्या मनात निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शिवसेनेला जेवढं ठेचता येईल, जेवढी नामुष्की आणता येईल तेवढी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी एकनाथ शिंदेंचा वापर करून घेतला जात आहे. शिंदेंच्या मागे ईडीचं प्रेशर आहे. हे त्यामागे मुख्य कारण आहे. हे सूडाचं राजकारण सुरू आहे, असं विजय चोरमारे यांनी स्पष्ट केलं.
ठाकरेंना शिवसेनेपासून वेगळं पाडण्याचा प्रयत्न आहे, असं मला वाटत नाही. अडीच वर्ष झाल्यानंतर हे सर्व नाटक करत आहेत. मला वाटतं हे वेल स्क्रिप्टेड आहे. सर्व आमदार सोडून गेले आहेत. हे वेल प्लॅन्ड आहे. अडीच वर्षानंतर सर्व आमदार का सोडून गेले? युतीतील मागणी काय होती? आधीची अडीच वर्ष आम्हाला सत्ता द्या, नंतरची अडीच वर्ष तुम्हाला घ्या, हीच ती मागणी होती. अडीच वर्षानंतर जेव्हा असं होतं, तेव्हा हे पूर्वनियोजित वाटतं, असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि ‘शिवनेर’चे संपादक नरेंद्र वाबळे यांनी सांगितलं. शिवसेना फुटेल वगैरे असं वाटत नाही. एकाच वेळी एवढे आमदार तिकडे जाऊ शकत नाहीत. आता शिवसेना -भाजपचं सरकार येईल. भाजपचा मुख्यमंत्री होईल. अडीच वर्ष त्यांनी सत्ता उपभोगली, अडीच वर्ष हे उपभोगतील. किंवा एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करा, असं शरद पवार म्हणाले. त्यामुळे तसं होईल. तसं झालं तर शिवसेना आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीचं पुन्हा सरकार येईल. उद्धव ठाकरे एकाकी पडले असं वाटत नाही. हे सर्व पूर्वनियोजित आहे. एकावेळी एवढे आमदार सोडून जाऊच शकत नाही, असंही नरेंद्र वाबळे यांनी सांगितंल.
पक्षाच्या चिन्हावर दावा सांगणं हे एकनाथ शिंदे यांचं दबाव तंत्र आहे. शिवसेना हे नाव त्यांना घेता येणार नाही. शिवसेना अ, शिवसेना ब, असं काही त्यांना वापरावं लागेल. म्हणजेच शिवसेना या नावाच्या मागेपुढे त्यांना काही तरी लावावे लागेल. हे पहिल्यांदा घडतंय का तर नाही. यापूर्वीही असं घडलं आहे. ज्या ज्या पक्षातून जे जे गट बाजूला गेले त्यांनी त्या त्या गटांची नावे दिली आहेत. त्या नावात जुन्या पक्षाची नावे ठेवून पुढे मागे काही तरी नावं जोडली आहेत. ज्या पक्षाच्या चिन्हावर ही लोकं निवडून आली आहेत. त्यातील बहुसंख्य लोक एकनाथ शिंदेंकडे असतील तर ते नक्कीच पक्षावर दावा करू शकतील, असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक नरेंद्र कोठेकर यांनी सांगितलं.
निवडणूक चिन्ह आमचं आहे. खरी शिवसेना आमची आहे, असा दावा ते करतील. पण ते टिकेल असं वाटत नाही. कारण पक्षाचं एक रिझोल्यूशन असतं. ते पक्षाने त्या त्यावेळी भरलेलंच आहे. शिवसेनेची कार्यकारिणी वेगळी आहे. इतर पक्षांपेक्षा वेगळी आहे. पण निवडणूक आयोगाने ती मान्यही केली आहे. त्यामुळे शिंदे पूर्ण पक्ष हायजॅक करतील असं वाटत नाही. माझ्याकडे इतकं संख्याबळ आहे. मी हेही करू शकतो, हे दाखवण्यासाठी दावे केले जात आहेत. केवळ हा दबाव तंत्राचा भाग आहे. माझ्याकडे किती संख्याबळ किंवा माझी ताकद किती मोठी हे दावे प्रतिदावे सुरू आहेत. पण जेव्हा खरी परीक्षा फ्लोअरवर होईल, तेव्हा त्यात कोण सरस ठरतं, त्यावरून पुढची गणितं ठरतील, असं कोठेकर म्हणाले.
ठाकरेंपासून शिवसेना वेगळी होणार नाही. त्यासाठीच मी तांत्रिक मुद्दा सांगितला आहे. पक्ष वेगळा होत नाही. निवडणूक चिन्हं हे मुळात निवडणूक आयोगाकडून मिळतं. धनुष्यबाण आमचं आहे हे शिंदे गटाला आयोगाला सांगावं लागेल. निवडणूक आयोग त्यावर सुनावणी घेईल. हे चिन्हं त्याना द्यायचं का? हे चिन्हं अन्य कोणी वापरतं का? आदी गोष्टी चेक करून नंतर ते निर्णय घेतील. दुसरीकडे शिवसेना नक्कीच कोर्टात जाईल. भले गट छोटा असेल. आम्ही या चिन्हावर इतकी वर्ष निवडणुका लढलोय, आम्ही याच चिन्हावर लढून दोनदा सत्तेत आलोय. त्यामुळे आमचं चिन्हं इतरांना कसं देता येईल?, असा युक्तिवाद शिवसेनेकडून केला जाईल. त्यामुळे या गोष्टी वाटतात तितक्या सोप्या नाहीत, असंही नरेंद्र कोठेकर यांनी सांगितलं.