मल्टिटास्किंग, राजकीय आरक्षणही, तरी राजकारणात महिलांना का डावलले जाते? काय आहे त्यांचे स्थान?

मुंबई : देशात आणि राज्यात लोकशाहीचा मोठा उत्सव सुरु झालाय. महाराष्ट्रात निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला. राज्यात सगळीकडे निवडणुकीचेच वातावरण दिसत आहे. बिगूल वाजलं. तुताऱ्या फुंकल्या. सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आलेत. कुणाला किती जागा मिळणार? कुणाचं सरकार येणार याच्याच चर्चा झडताना दिसत आहे. ज्या राज्याने 50 टक्के महिला आरक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. ज्या राज्यात 50 टक्के महिला मतदान करतात त्याच राज्याच्या राजकारणात महिलांचे स्थान काय आहे? क्षमता असूनही महिला उमेदवार यांना का डावलले जाते? हा महत्वाचा परंतु एक जटील प्रश्न राज्यासमोर आहे. मात्र, असे असले तरी राज्याचा नव्हे देशाच्या राजकारणात आपल्या कर्तुत्वाचा ठसा उमटविणाऱ्या महिलाही याच राज्याने दिल्या आहेत.

17 व्या शतकामध्ये राजकारणाला नवी दिशा देणारी एक महिला महाराष्ट्रात होऊन गेली. त्यांनी प्रत्यक्ष राज्यकारभार केला नाही. पण, आपल्या मुलाला त्यांनी राजकारणाचे धडे दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्वराज्य अवतरले होते. त्या होत्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मातोश्री राजमाता जिजाबाई शहाजी भोसले. त्यांच्यानंतर जे नाव ठळकपणे पुढे येते ते म्हणजे करवीरवासिनी महाराणी ताराबाई यांचे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राजकारणात इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, सुषमा स्वराज, शालिनीताई पाटील, शीला दिक्षीत, वसुंधराराजे सिंदियाया महिलांनी देशपातळीवर आपले नाव गाजविले आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर प्रतिभा पाटील, सुमित्रा महाजन, सुप्रिया सुळे ही राजकारणातील नावे देशपातळीवर गाजली आहेत, गाजत आहेत.

पहिले महिला धोरण जाहीर करण्याचा बहुमान महाराष्ट्राला

22 जून 1994 हा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात महत्वाचा दिवस ठरला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी देशातील पहिले महिला धोरण जाहीर केले. महिलांचा कल्याणकारी दृष्टिकोन समोर ठेवून या धोरणाची आखणी केली होती. यानुसार सरकारी, निमसरकारी महिलांना सोयी सुविधा कशा पुरवल्या जातील, याचा विचार केला होता. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. असे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. केंद्र सरकारने याच निर्णयाच्या आधारे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

2001 चे महिला सक्षमीकरणाचे दुसरे धोरण

2000 मध्ये राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरणाची आखणी केली गेली. 2001 मध्ये महिला सक्षमीकरणाचे हे धोरण मंजूर होत असताना राज्यात महिला धोरणाला पाच वर्षे पूर्ण झाली होती. त्याचा आढावा घेऊन राज्यामध्ये दुसऱ्या धोरणाची तयारी सुरू होती. 1994 ते 2000 या पाच वर्षात अनेक बदल झाले होते. त्या बदलाचा आधार घेत नवीन धोरण तयार करण्यात आले. महिलांचा सर्वांगीण विकास, त्यांचे सक्षमीकरण, त्याचप्रमाणे पुरुषप्रधान मानसिकता बदलवणे, सर्व क्षेत्रांत महिलांना समान संधी मिळावी यासाठी आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश होता. तर, या धोरणामध्ये वंचित महिलांचे पुनर्वसन, अनिष्ट प्रथांपासून मुक्तता करणे, त्यासाठी उपाययोजना राबवणे, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जमाती, अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करणे यासारख्या तरतुदी होत्या.

महिला आरक्षण विधेयकाचा इतिहास

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सर्वप्रथम मे 1989 मध्ये महिला आरक्षणाचे बीज पेरले. ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्तीचे विधेयक त्यांनी लोकसभेत मांडले. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले परंतु राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. त्यानंतर 1992 आणि 1993 मध्ये पुन्हा एकदा तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी घटना दुरुस्ती विधेयके 72 आणि 73 सादर केली. ज्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व जागांपैकी एक तृतीयांश जागा (33%) महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याचे विधेयक आणले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मजूर केले आणि देशभरातील पंचायत, नगरपालिका यामध्ये महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळाले.

विधानसभा, लोकसभेतही 33 टक्के आरक्षणाचा प्रवास

तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड फ्रंट सरकारने 12 सप्टेंबर 1996 रोजी विधानसभा आणि लोकसभेत महिला आरक्षण असावे यासाठी 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. गीता मुखर्जी या समितीच्या अध्यक्षा होत्या. डिसेंबर 1996 मध्ये अहवाल सादर केला. मात्र, लोकसभा विसर्जित झाल्याने हे विधेयक रद्द झाले. त्यानंतर दोन वर्षांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार केंद्रात आले. 1998 मध्ये 12 व्या लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक (WRB) सादर केले. मात्र, तेव्हाही विधेयकाला पाठिंबा मिळाला नाही. नंतर 1999, 2002 आणि 2003 मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात पुन्हा मांडण्यात आले. पण, त्याला यश आले नाही.

2004 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार – 1 च्या काळात या विधेयकाला पुन्हा गती मिळाली. सरकारने त्याचा समावेश आपल्या सामान्य किमान कार्यक्रमात करून ते राज्यसभेत सादर केले. आधीच्या विधेयकाला झालेला विरोध लक्षात घेता गीता मुखर्जी समितीच्या सातपैकी पाच शिफारशींचा समावेश विधेयकात केला गेला होता. स्थायी समितीकडे हा कायदा 9 मे 2008 रोजी पाठवण्यात आला. 17 डिसेंबर 2009 रोजी स्थायी समितीने अहवाल सादर केला. फेब्रुवारी 2010 मध्ये त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. अखेर, 9 मार्च 2010 रोजी 186 विरुद्ध 1 अशा मोठ्या फरकाने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. पण, हे विधेयक लोकसभेत आणण्यात आले नव्हते त्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नव्हते. 2014 मध्ये लोकसभा विसर्जित झाली. पण, राज्यसभेने मांडलेली किंवा मंजूर केलेली विधेयके कालबाह्य होत नाहीत त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक सक्रिय होते.

महिलांना 33 टक्के आरक्षण

2014 मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार केंद्रात आले. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात 33 टक्के महिला आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. पण, मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात याकडे लक्ष दिले नाही. 2019 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही भाजपने याचा उल्लेख केला. त्यानुसार मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात महिला आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकारच्या पहिल्या काळात विरोधी पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून या विधेयकाला पाठिंबा देऊ असे आश्वासन दिले होते. पुढे राहुल गांधी हे काँग्रेस अध्यक्ष अझ्ले. त्यांनीही या विधेयकाला पाठींबा असल्याचा पुनरुच्चार केला. अखेर सप्टेंबर 2019 मध्ये मोदी सरकारने विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक आणले आणि ते बहुमताने मंजूर झाले.

राजकारणात महिलांचे स्थान काय?

सगळ्या क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने दिसणाऱ्या स्त्रिया फक्त एकाच क्षेत्रात तुलनेत खूपच कमी प्रमाणात आहेत. ते क्षेत्र म्हणजे राजकारण. लोकसभा, विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण मिळाले असले तरी त्याची अमलबजावणी प्रत्यक्षात 2029 च्या निवडणुकीपासून होणार आहे. तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 33 टक्के इतके असलेले आरक्षण 50 टक्के इतके झाले आहे. मात्र, महिलांना आरक्षण जाहीर होऊनही महिलांची राजकारणात येण्याची उदासीनता दिसते. याची काही प्रमुख कारणे आहेत. आधी अंगावर पडलं आणि नंतर अंगवळणी पडलं म्हणून आता स्त्रियांचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. पण, त्याआधी नवऱ्याची जागा राखीव झाली, त्याच्या जागी पत्नीला उमेदवारी, त्यामुळे नवऱ्याचा किंवा पक्ष नेत्यांचा रबर स्टॅम्प अशी त्यांची ओळख होती. मात्र, सामाजिक संघटनांकडून प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे, राजकारणाचा आवाका आणि त्यातून जनतेची होणारी कामे याचा अनुभव आल्याने आता स्वत:हून पुढे येऊन राजकारणात सहभागी होणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढली आहे.

स्त्रियांचा सर्वात महत्वाचा गुण म्हणजे मल्टिटास्किंग. या गुणामुळे त्या घर आणि राजकारणाची उत्तम प्रकारे सांगड घालतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिलांनी त्यांच्या कामांच्या प्राधान्यक्रमाची यादी पाहिली तर यावरून ते समजून येते. घरोघरी पाणी, वीज, गावात शाळा, शिक्षक, एसटी दररोज येणे, गावातले रस्ते चांगले हे त्यांच्या कामाचे प्राधान्य होते. गावाचे प्रश्न हे आपल्या घराचे प्रश्न आहेत असे समजून या महिलांनी काम केले. त्यात राजकारणाचा अभिवेश नव्हता तर विकासकामे यालाच प्राधान्य होते. काही महिला सरपंच यांनी दारूबंदीच्या लढाईला मूर्तस्वरूप दिले. ग्रामसभा घेऊन त्यांनी दारूबंदीचे ठराव केले. ते मंजूर करून घेतले आणि गावपातळीवर समाज सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. परिणामी आता राजकारणात पूर्णवेळ येऊ इच्छिणाऱ्या महिलांची संख्या वाढते आहे.

महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची मुहूर्तमेढ

महिलांना राजकीय आरक्षणाचे कवच प्राप्त झाले. त्याचा राजकारणातील वावर वाढला. काही तरी करून दाखवण्याची त्यांची जिद्द वाढली आहे. 1962 च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा विधिमंडळातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची मुहूर्तमेढ रोवली. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. 264 जागांसाठी 1962 मध्ये पहिली निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत 1161 उमेदवार रिंगणात होते. 36 महिला त्या निवडणुकीत उतरल्या होत्या. त्यापैकी 17 म्हणजे 30 टक्‍क्‍याहून अधिक महिला विजयी झाल्या होत्या. त्यानंतर 1972 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 271 आमदारांपैकी 28 महिला आमदार निवडून आल्या होत्या. 28 महिला आमदार निवडून येण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेतील हा उच्चांकच होय. कारण त्यानंतर सातत्याने महिला आमदारांची संख्या कमी कमी होत गेली. 2004 च्या निवडणुकीत केवळ 11 महिला आमदार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. राज्यसभा आणि विधान परिषद यामध्येही महिला सदस्यांचे प्रमाण अत्यल्प असेच आहे.

woman mla in maharashtra

महाराष्ट्राच्या तीन महिला विरोधी पक्षनेत्या

महाराष्ट्रात विधानसभेमध्ये पहिल्या महिला विरोधी पक्षनेत्या होणाचा मान काँग्रेसच्या प्रभा राव यांना मिळाला होता. फेब्रुवारी 1979 ते 13 जुलै 1979 या काळात त्या विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या होत्या. त्यानंतर प्रतिभाताई पाटील या 16 जुलै 1989 ते फेब्रुवारी 1980 पर्यंत या काळात विरोधी पक्षनेत्या होत्या. त्यानंतर 8 वर्षांनी ज्येष्ठ समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांच्याकडे हे पद आले. 23 डिसेंबर 1988 ते 19 ऑक्टोंबर 1989 हा त्यांचा कार्यकाळ होता.

लोकसभेत महाराष्ट्रातील महिला किती?

गेल्या सात दशकांमध्ये महाराष्ट्रातून केवळ 60 महिला खासदार म्हणून लोकसभेत पोहोचल्या आहेत. त्यातील प्रतिभाताई पाटील यांना तर पुढे देशाच्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळाला आहे. 1952 च्या पहिल्या निवडणुकीत राज्यातून तीन महिला खासदार निवडून गेल्या होत्या. तर, 2004 आणि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सहा महिला खासदार महाराष्ट्राने दिल्या. 2019 मध्ये महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 8 महिला संसदेत पोहोचल्या आहेत.