Maharashtra Political Crisis : अरुणाचल प्रदेशात जे घडलं, ते महाराष्ट्रातही घडणार?; उपसभापती खरोखरच आमदारांना निलंबित करू शकतील?
Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रात विधासनभा अध्यक्षांची जागा रिक्त आहे. त्यामुळे विधासभा अध्यक्षपदाचे सर्व अधिकार उपसभापतीकडे एकवटले आहेत. त्यामुळे या अधिकारात त्यांनी 17 आमदारांना निलंबनाच्या नोटिसा पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासोबत बंड करणाऱ्या 17 आमदारांन निलंबित करण्यासाठी शिवसेनेने (Shivsena) विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ (narhari zirwal) यांच्याकडे शिवसेनेने मागणी केली आहे. त्यामुळे या आमदारांना झिरवळ यांच्याकडून नोटिसा पाठवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या आमदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अपक्ष आमदार महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल यांनी विधिमंडळ सचिवांची भेट घेऊन आमदारांना निलंबित करू नये अशी मागणी करणारं पत्रं दिलं आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल आहे. त्यामुळे ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत, असं सांगतानाच अरुणाचल प्रदेशातील खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखलाही या पत्रात देण्यात आला आहे. त्यामुळे झिरवळ हे आमदारांना अपात्र करू शकतात का? असा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेशमधील प्रकरण काय होतं याची चर्चाही या निमित्ताने रंगली आहे.
अरुणाचल प्रदेशात काय घडलंय?
2014मध्ये मंत्रिमंडळातील फेरबदला दरम्यान मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी कुटुंब कल्याण मंत्री कालिखो पुल यांना मंत्रिमंडळातून हटवलं. यावेळी पुल यांनी सरकारवर अनियमिततेचा आरोप ठेवला होता. त्यानंतर 2015मध्ये काँग्रेस आमदारांनी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव मांडला. 15 डिसेंबर 2015मध्ये विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांनी काँग्रेसच्या 21 बंडखोर आमदारांपैकी 14 जणांना निलंबित करण्यासाठी नोटिस जारी केली. तर विधानसभा उपाध्यक्षांनी हा आदेश खारीज केला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा उपाध्यक्षांनी केला. त्यानंतर नबाम तुकी सरकारने विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. नव्या अध्यक्षाची नियुक्ती केली.
त्यामुळे नबाम रेबिया यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाकडे गेलं. त्यावर राज्यपाल भाजप आमदार आणि दोन अपक्ष आमदारांच्या प्रस्तावावर अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असं कोर्टाने सांगितलं. तर राज्यपाल विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. तसेच गुवाहाटी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायावरही कोर्टाने समाधान व्यक्त केलं. विधानसभा अध्यक्षांचा 14 आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.
महाराष्ट्रात काय?
महाराष्ट्रात विधासनभा अध्यक्षांची जागा रिक्त आहे. त्यामुळे विधासभा अध्यक्षपदाचे सर्व अधिकार उपसभापतीकडे एकवटले आहेत. त्यामुळे या अधिकारात त्यांनी 17 आमदारांना निलंबनाच्या नोटिसा पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, झिरवळ यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल आहे. त्यामुळे ते आमदार निलंबित करू शकत नसल्याचं अपक्ष आमदारांनी म्हटलं आहे. मात्र कोर्टाचे आदेश स्पष्ट असल्याने आता या प्रकरणाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.