Maharashatra Politics : राजकीय डाव पेचांनी एकाच वर्षात दोन हादरे, पॉलिटिकल खिचडीचे काय होणार परिणाम
Maharashatra Politics : राज्याला अवघ्या वर्षभरातच दुसरा राजकीय हादरा बसला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय कॅन्व्हासवर पक्षांची भाऊगर्दी झाली आहे. कार्यकर्त्यांचे मात्र कोणता झेंडा घेऊ हाती, अशी अवस्था झाली आहे.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात (Maharashatra Politics) आता भाऊगर्दी झाली आहे. सत्तापट आता पक्ष, नेत्यांच्या गर्दीने व्यापून गेला आहे. एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री अशा नेतृत्वात महाराष्ट्राचा गाडा हाकलण्यात येईल. मुख्यमंत्री शिवसेनेचा (Shivsena), एक उपमुख्यमंत्री भाजपचे (BJP) तर दुसरे उपमुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचे (NCP) अशी ही पॉलिटिकल खिचडी शिजली आहे. तीनही पक्षांच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. शिवसेना आणि भाजप हे पूर्वीपासूनचे नैसर्गिक भागीदार होते. पण राष्ट्रवादी पक्षाने त्यांची चूल वेगळ्या कारणासाठी मांडली होती. कधीकाळी हे एकमेकांचे वैचारिक शत्रू आता सत्तेच्या भागीदारीत एकत्र आले आहेत. पण आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत (Election) या खिचडीने चित्र पार पालटणार आहे. त्याचे मोठे परिणाम दिसणार आहेत.
राजकीय भूकंप राज्यात वर्षभराच्या अंतराने दोन भूंकप झाले. यापूर्वी जून महिन्यात पहिला भूंकप झाला. 24 जून रोजी शिवसेना पक्ष फुटला. त्याची स्क्रीप्ट अर्थातच अगोदरच लिहिण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेला भगदाड पडले. पुढे तर शिवसेनाच हायजॅक झाली. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी पक्षात उभी फूट दिसत आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी तिसरा घटक म्हणून या सरकारमध्ये सामील झाले.
रस्सीखेच दिसली महाविकास आघाडीत उद्धव ठाकरे यांचा गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचा समावेश होता. शिवसेनेतील बंडाळीमुळे हे सरकार गडगडले. शिंदे आणि फडणवीस सरकार आले.आता राष्ट्रवादी तिसरा घटक म्हणून सहभागी झाले. यापूर्वीच महाविकास आघाडीत निवडणुकीवरुन आणि कार्यकर्त्यांच्या पक्षावरुन स्थानिक पातळीवर कुरबुरी होत्या. जिल्हा परिषदेच्या, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत रस्सीखेच दिसून आली.
कोणाचे तिकीट कापल्या जाणार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर तीन पक्षाचं सरकार अस्तित्वात आले आहे. निवडणुका तोंडावर आहेत. पण राज्यातील या खिचडीमुळे स्थानिक पातळीवर नवीन प्रश्न उभा राहिला आहे. यापूर्वीच्या घडामोडींमुळे राज्यातील तरुण कार्यकर्त्यांची एक फळी राजकारणात पुढच्या पायरीवर आली होती. या तरुणांना आमदारकीची स्वप्न पडत आहेत. या नव्या राजकीय समिकरणामुळे एकाच मतदार संघात कधी काळी एकमेकांविरोधात उभी ठाकलेली मंडळी सत्तेत वाटेकरी झाली आहेत. त्यामुळे मतदार संघाची वाटणी होताना कोणाचा पत्ता कट होणार अशी चिंता अनेकांना लागली आहे.
तीन पक्षांचे सरकार यापूर्वी महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला. त्यात तीन पक्षांचे सरकार होते. यावेळी शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे सरकार झाले आहे. लोकसभेच्या 48 आणि विधानसभेच्या 288 जागांसाठी आता तीनही पक्षातील उमेदवारांमध्ये चुरस होईल. स्थानिक पातळीवर कोणाचा दबदबा आहे, कोण लोकप्रिय आहे. कोण निवडणून येईल. तीन ही पक्षातील स्थानिक पातळीवरील नेते, कार्यकर्ते एकमेकांना मदत करतील का? अगोदर एकमेकांविरोधात लढलेले आमदार कसे एकत्रित येतील असे अनेक प्रश्न या खिचडीमुळे उभे ठाकले आहेत.
बंडोबाचं पिक येणार? तीनही पक्षात मातब्बर मंडळी आहेत. पण स्थानिक पातळीवरील, जिल्हा पातळीवर राजकारणात वेगळी समीकरणं असतात. त्यामुळे एकमेकांसाठी जागा सोडताना काही जण दुखावले जातील, तर काही नाराज होतील. त्यातून बंडोबाचं पिक तर येईल, अशी चर्चा रंगली आहे.
भाजपचा वरचष्मा आता राज्याच्या राजकारणात भाजपचा वरचष्मा आहे. वर्षभरातील दोन हादऱ्यातून भाजपने मोठे बदल घडवून आणले आहेत. लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या जागांवर भाजपने यापूर्वी पण हक्क सांगितला होता. जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यासाठी भाजप प्रयत्न करणार आहेत. अशावेळी इतर दोन पक्षांना जागा वाटपात काय स्थान राहणार हे येत्या काळात समोर येईलच.
