मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्या मंत्रिमंडळात आता कोण कोण असेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात (Cabinet) वर्णी लागावी म्हणूनही अनेकांची लॉबिंग सुरू झाली आहे. पण उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी सर्व उतावळ्या आमदारांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. तरीही काही लोक संधी मिळतेय का याची चाचपणी करताना दिसत आहेत. काहींना चांगल्या खात्याचे वेध लागले आहेत, तर काहींना राज्यमंत्रीपदावरून कॅबिनेटपदी प्रमोशन हवं आहे. तर काहींना राज्यमंत्रीपद मिळालं तरी चालेल पण आम्हाला संधी द्या, असं म्हणणं आहे. तर तिकडे शिंदे यांच्यासोबतच्या बंडखोरांनाही मलईदार खाती हवी आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस कुणाकुणाला आपल्यासोबत घेऊन अडीच वर्षाचा कारभार हाकतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
शिंदे सरकारमध्ये भाजपकडून सुधीर मुनगंटीवार, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार, गिरीश महाजन, मनिषा चौधरी आणि जयकुमार रावल यांना संधी दिली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. भाजप शिंदे सरकारमध्ये मोजक्याच आमदारांना संधी देणार आहे. जास्तीत जास्त मंत्रिपदे बंडखोरांना देण्यात येणार आहेत. भाजपने जास्त मंत्रिपदे घेतल्यास बंडखोर बिथरू शकतात. त्यामुळे बंडखोरांनी पुन्हा शिवसेनेची वाट धरू नये म्हणून भाजपकडून खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळे भाजपच्या अनेक इच्छुकांना तूर्तास बाजूला ठेवण्यात येणार आहे. योगेश सागर आणि नितेश राणे यांचाही नव्या सरकारमध्ये समावेश होऊ शकतो, असंही सांगितलं जात आहे.
नव्या सरकारमध्ये विनायक मेटे आणि सदाभाऊ खोत या मित्रपक्षाच्या नेत्यांना संधी दिली जाणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे. प्रसाद लाड, राम कदम, गोपीचंद पडळकर यांनाही या मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जाणार नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. तर प्रदेशाध्यपक्षपद असल्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांना यावेळी संधी नाकारली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही या मंत्रिमंडळात स्थान नसेल असं सूत्रांनी सांगितलं.
नव्या सरकारमध्ये पंकजा मुंडे यांनाही संधी दिली जाणार नसल्याचं विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितलं. पंकजा मुंडे या राष्ट्रीय स्तरावर काम करत आहेत. त्यांच्याकडे मध्य प्रदेशची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांना संधी दिली जाणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे. पंकजा यांच्या ऐवजी मनिषा चौधरी यांना मंत्रिपदाची संधी दिली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
शिंदे सरकारमध्ये नव्या चेहऱ्यांना सर्वाधिक संधी दिली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. महापालिका निवडणुका असल्याने त्यानुषंगानेच मंत्रिपदे दिली जाणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे.
राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी नेत्यांना नव्या सरकारमध्ये सर्वाधिक संधी देण्यात येणार आहे. इतरही समाजघटकांना मंत्रिपदे देऊन सोशल इंजिनीयरिंग साधण्यावर भाजपचा भर असल्याचं सांगितलं जात आहे.