BSNL अडचणीत, कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे नाही
रोख रकमेची कमतरता असल्यामुळे कंपनी कर्मचाऱ्यांना 850 कोटी रुपयांचा जूनचा पगार देण्यात असमर्थ असल्याचं बीएसएनएलने सांगितलं. त्याशिवाय कंपनीवर तब्बल 13 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने सध्या बीएसएनएलचा व्यवसाय अस्थिर आहे.
मुंबई : सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने सरकारला SOS पाठवला आहे. यामध्ये कंपनीने पुढे कामकाज सुरु ठेवण्यात असमर्थता दाखवली आहे. रोख रकमेची कमतरता असल्यामुळे कंपनी कर्मचाऱ्यांना 850 कोटी रुपयांचा जूनचा पगार देण्यात असमर्थ असल्याचं बीएसएनएलने सांगितलं. त्याशिवाय कंपनीवर तब्बल 13 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने सध्या बीएसएनएलचा व्यवसाय अस्थिर आहे.
बीएसएनएलचे कॉर्पोरेट बजेट अॅण्ड बँकिंग डिव्हिजनचे सीनियर जनरल मॅनेजर पूरन चंद्र यांनी दूरसंचार मंत्रालयच्या सचिवांना यासंबंधी पत्र लिहिलं. ‘दर महिन्याच्या महसूल आणि खर्चातील अंतरामुळे आता कंपनीचं कामकाज सुरु ठेवणं हा चिंतेचा विषय बनला आहे. सध्या परिस्थिती एका अशा लेव्हलवर पोहोचली आहे जिथे पुरेशा इक्विटीचा समावेश केल्याशिवाय कंपनीचं कामकाज सुरु ठेवणं जवळपास अशक्य आहे’, असं पूरन चंद्र यांनी पत्रात सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: काही महिन्यांपूर्वी बीएसएनएलच्या अस्थिर कारभाराचा आढावा घेतला होता. यावेळी कंपनीच्या संचालकांनी पंतप्रधानांसमोर परिस्थितीचं सादरीकरणंही केलं होतं. मात्र, या बैठकीनंतरही या समस्येवर कुठवाही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे 1.7 लाख कर्मचारी असलेली बीएसएनएल कंपनी सध्या अडचणीत सापडली आहे.
सर्वाधिक तोटा सहन करणारी टॉप पीएसयू
बीएसएनएल सर्वात जास्त तोटा सहन करणारी टॉप पीएसयू आहे आणि कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या रिपोर्टनुसार, बीएसएनएलला डिसेंबर 2018 च्या अखेरिस 90,000 कोटींहून अधिक रुपयांचा ऑपरेटिंगचं नुकसान सहन करावं लागलं होतं.
क्रर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा बोझा कंपनीसाठी सध्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि इतर सोयी-सुविधा ही सर्वात मोठी समस्या ठरत आहे. बीएसएनएलला सध्या 850 कोटी रुपयांचा जून महिन्याचा पगार कर्मचाऱ्यांना द्यायचा आहे.
पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी
रविवारी (23 जून) बीएसएनएलचे इंजिनीअर आणि कर्मचाऱ्यांच्या एका संघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
संबंधित बातम्या :
RBI ला दुसरा झटका, डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांचा राजीनामा
मोदी सरकारने ‘या’ 15 मोठ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्ती घ्यायला लावली!
वर्षभरात 10 लाखांपेक्षा अधिक कॅश काढण्यावर आता कर द्यावा लागणार?
