‘आम्ही भारत सोडून जाणार’, WhatsApp चे टोकाचे पाऊल नेमकं कशासाठी
WhatsApp ने अचानक टोकाचं पाऊल उचलल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. दिल्लीत हायकोर्टात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सॲपने भारत सोडण्याची भाषा वापरली. यामुळे युझर्स पण चक्रावले आहे. सरकारच्या कोणत्या नियमांचा या लोकप्रिय ॲपला जाच होत आहे, याची चर्चा रंगली आहे.
सर्वात लोकप्रिय मॅसेजिंग आणि चॅटिंग ॲप, व्हॉट्सॲपने भारत सोडण्याचा पवित्रा घेतल्याने एकच खळबळ उडाली. व्हॉट्सॲपने अचानक आज दिल्ली हायकोर्टात भारत सोडण्याची भाषा वापरली. IT Act 2021 मधील काही नियमांवर दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. त्यावेळी व्हॉट्सॲपच्या वकिलाने एनक्रिप्शन तोडण्यास सांगितल्या गेले तर भारतात काम बंद करावे लागेल, असे सांगितले. हा नियम व्हॉट्सॲपला का जाचक ठरत आहे, नेमकं प्रकरण काय याविषयी जाणून घेऊयात…
दिल्ली हायकोर्टात WhatsApp आणि मूळ कंपनी Meta यांनी धाव घेतलेली आहे. याचिकावर सुनावणी सुरु आहे. यामध्ये Information Technology Act, 2021 च्या काही नियमांना या मोठ्या ब्रँडने आव्हान दिले आहे. सुनावणीवेळी नियमांच्या आधारे एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन करण्यास सांगितल्यास भारतातील कामकाज गुंडाळण्याची भाषा WhatsApp ने केली आहे.
काय आहे हे प्रकरण
- सोप्या शब्दात व्हॉट्सॲपला IT Act 2021 हा चाचक ठरत आहे. सोप्या शब्दात या कायद्यान्वये, कोणता मॅसेज पहिल्यांदा कोणी पाठवला, त्याची माहिती काढण्यासाठी, युझर्सच्या मॅसेजचा धांडोळा घेण्यासाठी, माग काढण्यासाठी व्हॉट्सॲपवर दबाव आहे. व्हॉट्सॲप असे करेल तर त्याला सर्व युझर्सचे मॅसेज ट्रेस करावे लागतील. याविषयीचे सर्व रेकॉर्ड त्यांच्याकडे अनेक वर्ष जतन करुन ठेवावा लागेल.
- त्यामुळे एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन संपेल. केंद्र सरकारने IT Act 2021 हा कायदा 21 फेब्रुवारी 2021 रोजी आणला होता. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter(X) सारख्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला या नियमांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ही खरी अचडण
दिल्ली हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान आज WhatsApp ने बाजू मांडली. ‘आम्हाला मॅसेजची संपूर्ण साखळी जतन करावी लागणार आहे. आणि आम्हाला माहिती नाही की कोणता मॅसेज ट्रेस करावा लागणार आहे. याचा अर्थ मॅसेज डिक्रिप्ट करण्यासाठी कोट्यवधी मॅसेज आम्हाला कित्येक वर्ष जतन करावे लागतील.’ जर एनक्रिप्शन तोडण्यास सांगितले, तर आम्ही देश सोडून जाऊ, असे व्हॉट्सॲपने सांगितले. व्हॉट्सॲपच्या मते, जगात त्यांना कोणत्याच देशाने अशा प्रकारचा नियम लागू केलेला नाही. याचिकेवर 14 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल.
