नवी दिल्ली : भारतीयांसाठी वीजेचं संकट नव नाही. कोळशा टंचाईच्या (COAL CRISIS) बातम्यांमुळं भारनियमाचं ढग निर्माण झाले होते. वीजेच्या टंचाईसोबत वाढत वीजेचं बिल हे देखील अनेकांसाठी समस्या ठरते. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील वीजेच्या वापरात अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वीजेला पर्याय शोधण्यासाठी अनेक मार्ग अवलंबिले गेले. वाढत्या वीज खर्चाला आळा घालण्यासाठी माफक व किफायतशीर पणे उपलब्ध सौरउर्जा वापराकडं अनेकांचा कल दिसून येतो. सोलर पॅनेल तुम्ही घरावर उभारू शकतात. सोलर पॅनेलच्या तंत्रज्ञानाला (SOLAR PANEL TECHNOLOGY) सोप्या भाषेत रुफटॉप सोलर संबोधलं जातं. भारतात सौर उर्जा वापराला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. मात्र, अद्यापही पूर्णक्षमतेनं भारतात वापर केला जात नाही. जागतिक स्तरावरील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात सौरउर्जेचा वापर कमी प्रमाणात केला जातो. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या प्रोत्साहनपर धोरणांमुळं सौर उर्जा (SOLAR ENRGY) वापर अलीकडच्या काळात वाढला आहे.
घराच्या छतावरील सोलर पॅनेलचे अनेक फायदे आहेत. वीज बिलात मोठ्या प्रमाणात घट होईल आणि दुसऱ्या बाजूला वीज निर्मिती देखील शक्य ठरेल. रुपटॉप सोलर पॅनेल घराच्या छतावर बसविले जातात. छतावर सोलर प्लेट बसविण्यात येतात. सूर्याचे किरण प्राप्त करून वीज निर्मिती केली जाते. सोलर पॅनेलमध्ये फोटोव्होल्टिक सेल असतात आणि सौर उर्जा वीजेत निर्माण करण्याची क्षमता फोटोव्होल्टिक सेलमध्ये असते.
सोलर पॅनेलचे फायदे अनेक आहे. पॉवर ग्रिडच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या वीजेच्या तुलनेत माफक आणि सुविधाजनक ठरते. केंद्राच्या वतीनं अनुदान दिलं जातं. ज्याद्वारे तुम्ही सोलर पॅनेलची खरेदी केली जाते. सोलर पॅनेलचे आयुष्य 25 वर्षाचं असते. विशेष सोलर पॅनेलची विशेष काळजी घ्यावी लागत नाही. सोलर पॅनेलसाठी अतिरिक्त जागा किंवा जमिनीची आवश्यकता नसते.
सोलर पॅनलद्वारे वीज निर्माण करण्याचा खर्च पॅनेलचे मॉड्युल आणि इन्व्हर्टरवर आधारित असते. सर्वसाधारण एक किलोवॅट क्षमतेचा सोलर पॅनेलसाठी 45000 ते 85000 रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासोबत बॅटरीचा खर्चाचा भार पेलावा लागेल. 5 किलोवॅट पर्यंतच्या सोलर पॅनेल उभारणीसाठी सव्वा दोन ते तीन लाखांपर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. वीज बिलाचा विचार केल्यास 5-6 वर्षात तुमचं वीज बिल शून्यावर येईल.
· केंद्र सरकारकडून छतावर सोलर पॅनेल साठी अनुदान दिलं जातं.
· केवळ घरगुती वापरासाठी अनुदान दिल जातं.
· व्यावसायिक वापरासाठी शासकीय अनुदान मिळत नाही.
· 3 किलोवॅट क्षमता- 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान
· 4-10 किलोवॅट क्षमता- 20 टक्के अनुदान
· 10 किलोवॅट पेक्षा अधिक- कोणत्याही प्रकारचे अनुदान नाही.