Bharat Bandh : बँकिंग क्षेत्रच नाही तर रेल्वे, टपाल, विमा क्षेत्रालाही संपाचा बसणार फटका
कामगार संघटनांनी आजपासून पुकारलेल्या संपाचा फटका एकट्या बँकिंग सेक्टरला बसणार नाही. तर कोळसा खाणी, स्टील उत्पादन, तेल उत्पादन, टेलिकॉम, टपाल, रेल्वे, प्राप्तिकर खाते, विमा क्षेत्रालाही बसणार आहे. विविध संघटनांच्या संयुक्त मोर्चाने बंदची हाक दिल्याने या क्षेत्रात काम करणारे व संघटनांची सदस्य असणारे कर्मचारी या संपात उतरल्याने कामकाज प्रभावित होईल
मुंबई : कामगार संघटनांनी आजपासून पुकारलेल्या संपाचा (Two DAllianceays Strike) फटका एकट्या बँकिंग सेक्टरला बसणार नाही. तर कोळसा खाणी, स्टील उत्पादन, तेल उत्पादन, टेलिकॉम, टपाल, रेल्वे, प्राप्तिकर खाते, विमा क्षेत्रालाही बसणार आहे. विविध संघटनांच्या संयुक्त मोर्चाने बंदची हाक दिल्याने या क्षेत्रात काम करणारे व संघटनांची सदस्य असणारे कर्मचारी या संपात उतरल्याने कामकाज प्रभावित होईल. 28 आणि 29 मार्च रोजी या क्षेत्रातील संघटना, कर्मचा-यांनी संपाला पाठिंबा दिला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे कर्मचारी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता भरडून निघत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. या दोन दिवसीय संपामुळे या क्षेत्रातील कामकाज प्रभावित राहिल. 22 मार्च 2022 रोजी केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी इतर संघटनांसोबत बैठक घेतली आणि संयुक्त मोर्चा () तयार करत संपाची हाक दिली. या संपात बँकिंग क्षेत्र (Banking Sector) सर्वाधिक प्रभावित राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
महागाईचा मार आणि खासगीकरणाचा ताप
आताच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतील विजयामुळे केंद्रातील भाजप सरकारने सर्वच क्षेत्रात मनमानी कारभार सुरु केला आहे. अनेक सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा घाट घालण्यात आला आहे. तर कर्मचा-यांविरोधात धोरण राबविण्यात येत आहे. ईपीएफवरील व्याजदर 40 वर्षांतील निच्चांकी स्तरावर आणण्यात आले आहे. पूर्वी हे व्याज 8.5 टक्के मिळत होते, ते आता 8.1 टक्के करण्यात आले आहे. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. रॉकेल, सीएनजीच्या किंमती ही वाढविण्यात आल्या आहेत. सर्वत्र महागाई वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आला आहे तर दुसरीकडे सरकारने खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. सरकारी मालकीच्या रेल्वे, विमान, खाणी, बंदरे यासह इतर क्षेत्रातील अनुउत्पादित जागांचा अथवा तोट्यात चाललेल्या सरकारी उद्योगांच्या जागा भाडेतत्वावर देण्याची महत्वकांक्षी योजना सरकारने आणली आहे. या योजनेतून सरकारी जमिनीचा वापर खासगी सेवा उद्योगांसाठी करण्याचा प्रयत्न असेल. त्यातून सरकार या वर्षात 88,000 कोटींची कमाई करणार आहे. पण सरकारच्या या धोरणांना या क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांचा विरोध आहे. सरकारची ही धोरणे खासगीकरणाला प्रोत्साहित करणारी असल्याने त्याला संघटनांनी विरोध केला आहे. दुसरीकडे संयुक्त किसान मोर्चाने ही बंदला पाठिंबा देत, गाव बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रीय स्तरावरीलच नाही तर राज्य पातळीवरील अनेक संघटनांनी या दोन दिवसीय बंदला पाठिंबा दिला आहे.
अनेक क्षेत्रात दिसणार बंदाचा परिणाम
दोन दिवसांच्या भारत बंदचा परिणाम देशातील अनेक क्षेत्रात दिसून येईल.त्यामुळे कामकाज प्रभावित होऊ शकते. सर्वाधिक फटका बँकिंग क्षेत्राला बसणार आहे. तर दळणवळण आणि मालवाहतुकीवर ही या बंदचा परिणाम दिसून येईल. रेल्वे सेवांवर पण बंदचा परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात संघटनांनी बंद पुकारला आहे. तर दुसरीकडे सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने 2021 मध्ये आणखी दोन सरकारी बँकेच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.
संबंधित बातम्या :
Gold-silver price: सोन्याच्या दरवाढीला अखेर ब्रेक, सोन्याचे भाव स्थिर; चांदीच्या दरात घसरण
घर खरेदी करायचंय? जाणून घ्या घर खरेदी करण्यापूर्वी काय काळजी घ्यावी
