Budget 2022 : मनमोहन Vs मोदी सरकार, कोणाच्या काळात करदात्याला दिलासा, कोणामुळे रिकामा झाला खिसा?

मनमोहन सिंग सरकार वि. मोदी सरकार

Budget 2022 : अवघ्या काही तासात देशाचा अर्थसंकल्प सादर होईल. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून कोरोनाच्या कहरामुळे (Corona) सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले आहेत. त्यात दोन वर्षांत महामगाईने (Inflation) कळस गाठला आहे. अशा परिस्थितीत करदात्यांना सरकारकडून मोठी करसवलतीची अपेक्षा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकारच्या दुस-या कार्यकाळातील (Modi Government Second Term-Fourth Budget) चौथा अर्थसंकल्प सादर करतील. यापूर्वी दीड लाखांपर्यंत करउत्पन्न मर्यादा नंतर कशी वाढत गेली. तसेच इतर सवलती कशा मिळाल्या. कोणत्या सरकारच्या काळात करदात्यांना काय सवलती मिळाल्या. प्रत्येक सरकार सत्तेवर आले की, सर्वप्रथम करदात्यांना काही ना काही कर सवलत देण्याचा प्रयत्न करते. उत्पन्नावर काही तरी सवलत मिळेल या अनुषंगाने गुंतवणुकीच्या रुपात सरकारकडे पुन्हा गंगाजळी साठते. मोदी सरकार आणि मनमोहन सिंग सरकार यांच्या कार्यकाळात कोणत्या सवलती मिळाल्या. आतापर्यंत कोणत्या सरकारच्या काळात करदात्यांना किती व कशी सवलत मिळाली यावर एक दृष्टिक्षेप टाकुयात.

मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात 2013-14

उत्पन्न – आयकर – सेस – कर (रुपये)
2,00,00 —– —— ——-
2 ते 5 लाख – 10 टक्के – 3 टक्के – 33,900 रुपये
5 ते 10 लाख – 20 टक्के – 3 टक्के – 1,33,900 रुपये
10 लाखांच्या वर – 30 टक्के – 3 टक्के – 2,88,400 रुपये

मोदी सरकारच्या काळात 2021-22

जुनी योजना

उत्पन्न – आयकर – सेस – कर (रुपये)
2,50 लाख ——- —- ——
2.50 लाख ते 5 लाख – 5 टक्के – 4 टक्के – —
5 ते 10 लाख – 20 टक्के – 4 टक्के – 1,17,000
10 लाखांहून अधिक – 30 टक्के – 4 टक्के – 2,73,000

नवीन व्यवस्था

उत्पन्न – आयकर – सेस – कर (रुपये)

2.50 लाख —– —– —-
2.50 ते 5 लाख – 5 टक्के – 4 टक्के – —-
5 ते 7.50 लाख – 10 टक्के – 4 टक्के – 39,000
7.50 ते 10 लाख – 15 टक्के – 4 टक्के – 78,000
10 ते 12.50 लाख – 20 टक्के – 4 टक्के – 1,30,000
12.50 ते 15 लाख – 25 टक्के – 4 टक्के – 1,95,000

मोदी सरकारच्या काळात करमुक्त उत्पन्नात वाढ

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे दिसून येते. मनमोहन सरकारमध्ये वार्षिक 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कर लागत नसे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखापर्यंत वाढवली होती. अर्थात एका वर्षात अडीच लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करमुक्त करण्यात आली होती. या मर्यादेत उत्पन्न असणा-या करदात्याला यामुळे कोणताही कर भरावा लागत नाही.

नवीन आयकर प्रणाली

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020 मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नवी करप्रणाली जाहीर केली. नव्या योजनेत सर्व सवलती त्याग करणा-या करदात्यांना कमी कर भरण्याची हमी देण्यात आली होती. नव्या योजनेत नव्या स्लॅबचीही (Slab) भर पडली. त्याचबरोबर सवलतीचा लाभ घेऊन अनेक ठिकाणी गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी जुनी योजना होती. आयकरासंदर्भात मोदी सरकारमध्ये काय बदल करण्यात आले? हे जाणून घेण्यापूर्वी मनमोहन सरकार आणि मोदी सरकारमध्ये उत्पन्नावर किती कर आकारण्यात आले हे समजून घेऊयात

आता किती कर मोजावा लागेल ?

सीए आशिष गोयल यांनी आजतकला दिलेल्या माहितीनुसार, तांत्रिकदृष्ट्या तुम्हाला सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. जर तुमचं उत्पन्न 2.5 लाख ते 5 लाख दरम्यान असेल तर तुम्हाला 5 टक्के दराने कर भरावा लागेल. मात्र, सरकार हा कर माफ करते. याचा अर्थ तुम्हाला वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. पण तुमची कमाई 5 लाख 10 हजार रुपये असेल तर तुम्हाला 2.60 लाखांवर कर भरावा लागेल. 2.50 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर लागणार नाही.

मोदी सरकारच्या काळात आयकरासंदर्भात बदल

2014 : करसवलतीची मर्यादा 2 लाखांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात आली . ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हीच मर्यादा अडीच लाखांवरून 3 लाख करण्यात आली आहे. तसेच कलम 80 सी अंतर्गत कर वजावटीची मर्यादा 1.1 लाख रुपयांवरून 1.5 लाख रुपये करण्यात आली. गृहकर्जाच्या व्याजावरील करसवलतीची मर्यादा 1.5 लाखांवरून दोन लाख करण्यात आली.

2015 : कलम 80 सीसीडी (1 ब) अंतर्गत एनपीएसमधील (NPS) गुंतवणुकीवर 50 हजार रुपयांची करसवलत लागू करण्यात आली. वार्षिक एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांवरील अधिभार 10 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला.

2016 : वार्षिक पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी करसवलत 2 हजार रुपयांवरून 5 हजार रुपये करण्यात आली. घरभाडे भरणाऱ्यांसाठी करसवलत 24 हजारांवरून 60 हजार करण्यात आली. घर खरेदीदारांना 35 लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजापोटी 50 हजार रुपयांची करसवलत देण्यात आली. एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवरील अधिभार 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला

2017 : सर्व करदात्यांना 12,500 रुपयांची करसवलत देण्यात आली. वार्षिक अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी कराचा दर 10 टक्क्यांवरून 5 % करण्यात आला. 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांवर 10 टक्के अधिभार लावण्यात आला.

2018 : पगारदार वर्गातील लोकांसाठी 40,000 रुपयांची प्रमाणित वजावट योजना पुन्हा आणण्यात आली. त्याबदल्यात 15 हजार रुपयांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीवरील करसवलत आणि 19 हजार 200 रुपये वाहतूक भत्त्यावरील करसवलत रद्द करण्यात आली. उपकर 3% वरून 4% पर्यंत वाढविण्यात आला. ज्येष्ठ नागरिकांच्या 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याज उत्पन्नाला करसवलत देण्यात आली. तसेच 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चावरील करसवलतीचा दावा करण्याची सवलत देण्यात आली.

2019 : करसवलतीची मर्यादा अडीच हजार रुपयांवरून 12 हजार 500 रुपये करण्यात आली. प्रमाणित वजावट 40 हजारांवरून 50 हजार करण्यात आली. भाड्यावरील टीडीएसची मर्यादा (TDS Limit) 2.40 लाख रुपये करण्यात आली. यापूर्वी ही मर्यादा 1.80 लाख रुपये होती. बँका अथवा पोस्ट खात्यातील ठेवींवरील 40 हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त करण्यात आले.

2020 : नवीन आयकर योजना जाहीर करण्यात आली. आता करदात्यांकडे इन्कम टॅक्स स्लॅबचे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. जुन्या योजनेला सर्व सवलतींचा लाभ मिळतो, मात्र नव्या योजनेत कोणत्याही सवलतीचा लाभ मिळत नाही. जर कोणत्याही प्रकारची सवलत घेत नसाल तर नवीन पर्यायात कर जमा करता येतो.

2021 : 75 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना कर विवरणपत्र भरण्याची मुभा देण्यात आली. त्यासाठी त्यांची कमाई निवृत्ती वेतन आणि बँकेच्या व्याजातून असणे आवश्यक आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात आयकरासंदर्भात कोणतीही महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली नाही.

संबंधित बातम्या :

BUDGET 2022: विमानतळ संख्येत दुप्पटीनं, सौर उर्जेत तिपटीनं वाढ; 4 वर्षात 3 कोटी घर उजळली!

कोरोनामुळे अडचणी वाढल्या, पण सर्वाधिक लसीकरण झालेल्या देशात भारत अग्रेसर: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद

विपुलच्या नोकरीच्या शोध संपेल ? काय आहेत नवपदवीधारकांच्या बजेटकडून अपेक्षा?