Bank Margin on FASTag | महागाईने (Inflation) तुम्हाला काळजीत टाकलं असेल तर या यादीत आणखी एका गोष्टीची भर पडणार आहे. तुमचं बाहेरगावी जाणं अथवा पर्यटनस्थळी जाणं महाग होण्याची शक्यता आहे. आता राष्ट्रीय महामार्गावरुन (National Highway) प्रवासादरम्यान टोल नाक्यावर फास्टटॅगचा वापर करता असाल तर तुमच्या खात्यात अधिकची रक्कम ठेवा. कारण आता बँकांनी फास्टटॅगमधून (FASTag )उत्पन्न घटल्याची ओरड सुरु केली आहे. या बँकांनी मार्जिनमध्ये वाढ करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे आता फास्टटॅगसाठी अधिकची रक्कम मोजावी लागू शकते. देशभरातील टोल प्लाझावर FASTag चा वापर करुन टोल अदा करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच वाहनधारकांना फास्टटॅग अनिवार्य करण्यात आल्यानंतर फास्टटॅगच्या माध्यमातून विक्रमी उत्पन्न मिळत आहे. पण बँकांनी (Banks) ही सुविधा देताना त्यांची कमाई 31 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केला आहे.
टोलवर केलेल्या प्रत्येक पेमेंटमागे बँकांना एकूण रकमेच्या 1.5 टक्के पीएमएफ (PMF)म्हणजेच प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क मिळायचे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या वर्षी एप्रिलपासून ही रक्कम 1 टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. सध्या टोल प्लाझावर केलेल्या एकूण पेमेंटपैकी FASTag चा वाटा सुमारे 96 टक्के आहे.
आता बँकांनी NHAI ला मार्जीनविषयी पत्रव्यवहार केला आहे आणि त्यात PMF वाढवण्याची मागणी केली आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने NHAI आणि रस्ते मंत्रालयाकडे याविषयीची मागणी केली आहे. PMF चे जुने दर बदलवून नवीन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. IBA च्या मागणीनुसार, PMF चे जुने दर किमान आणखी दोन वर्षे म्हणजे 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू केले जावेत. जर बँकांचे मार्जिन पुन्हा वाढवले गेले तर FASTag वापरण्याचे शुल्कही आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, फास्टॅग अनिवार्य झाल्यानंतर मोठी टोल वसुली सुरु आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात टोल प्लाझावरील एकूण संकलनात FASTag चा वाटा केवळ 16 टक्के होता, तो आता 96 टक्के झाला आहे. 2018-19 मध्ये एकूण टोलवसुली 22 हजार कोटी रुपये होती आणि FASTag चा वाटा फक्त 3,500 कोटी रुपये होता. त्याच वेळी, 2022 मध्ये, एकूण 34,500 कोटी रुपयांचा टोल टॅक्स जमा झाला, ज्यामध्ये FASTag चा हिस्सा 33 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये टोल टॅक्समधून 40 हजार कोटींहून अधिक रुपये जमा होतील आणि त्यातील 100% वाटा एकट्या फास्टॅगचा असेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे.