EMI RBI : हप्ता चुकला तर चिंता नको! आरबीआयच्या नवीन नियमाचा होईल फायदा
EMI RBI : बँका, आर्थिक संस्था पीनल चार्जच्या नावाखाली व्याज वसूल करत असल्याचे आरबीआयच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे बँका आणि ग्राहकांमध्ये वाद वाढले आहे. त्यावर लवकरच तोडगा निघणार आहे.
नवी दिल्ली : आरबीआय (RBI) आता बँकांच्या मनमानीला लगाम घालणार आहे. त्यासाठी 12 पॉईंट्सचा एक नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात दंडात्मक शुल्कावरील व्याज (Penal Charge) वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. अनेक कर्जदारांनी बँकांच्या मनमानी विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर आरबीआयने त्याविरोधात कडक पाऊल टाकले आहे. बँका, आर्थिक संस्था, कंपन्या आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या यांना आता या प्रस्तावावर मत मांडायचे आहे. 15 मे 2023 रोजीपर्यंत त्यांना सूचना द्यायच्या आहेत. जर हे नवीन नियम लागू झाले तर कर्जदारांना त्याचा थेट फायदा होईल.
आरबीआयने दिले निर्देश आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी फेब्रुवारी महिन्यातील पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर याविषयीची घोषणा केली होती. पीनल चार्जेसवर खरा वाद आहे. कर्ज घेतल्यानंतर दर महिन्याला कर्जदार त्याचा हप्ता दरमहा बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा करतो. कर्जदाराचा हप्ता चुकल्यास बँका, वित्तीय संस्था कर्जदारावर पीनल चार्जेस लावतात. हा एक प्रकारचा दंड असतो. या दंडावर बँका व्याजही वसूल करतात. दंड बसू नये, यासाठी कर्जदार अनेकदा हप्ता चुकवत नाहीत.
चक्रवाढ व्याजाची वसूली अनेक बँका पीनल चार्जच्या नावाखाली दंडात्मक व्याज (Penal Interest) वसूल करत असल्याचे आरबीआयच्या लक्षात आले. बँका दंडाच्या रक्कमेवर व्याज आकरतात. एवढंच नाही तर या रक्कमेवर चक्रवाढ व्याजही आकारण्यात येते. त्यामुळे कर्जदार व्याज आणि कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. दंडाची रक्कम महसूल जमा करणे नसल्याचे बँकांनी स्पष्ट केले. पण बँका त्याचा गैरफायदा घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
नवीन प्रस्तावामुळे हा बदल आरबीआयने नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार, आता बँकांना दंडात्मक व्याज वसूल करता येणार नाही. सध्या बँका दंडावर चक्रवाढ व्याज (Compounding Interest) वसूल करत आहेत. ही रक्कम सरळ सरळ दंडाची रक्कम म्हणून कर्जदाराकडून वसूल करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे बँकांना दंड वसूल करताना ग्राहकांना यासंबंधीच्या नियम आणि अटींची माहिती द्यावी लागेल. यामुळे बँका आणि ग्राहकातील वाद कमी होतील आणि अर्ध न्यायिकवरील कामाचा भार कमी होईल.
इतकी होते वसुली सध्याच्या व्यवस्थेत ग्राहकाला कर्जाचा हप्ता चुकविण्यात उशीर झाल्यास त्याला दंड ठोठावितात. जवळपास 2 टक्क्यांपर्यंत पिनल चार्ज वसूल करण्यात येतो. ग्राहकांचा कर्जाचा हप्ता थकला तर त्याला दंड बसतो. 60 दिवसांपर्यंत कर्ज परतफेड झाली नाहीतर बँक अगोदर नोटीस बजावते. 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ उलटला तर बँक कर्जाला एनपीए करते. त्यानंतर कर्ज वसुलीसाठी वसूली अधिकारी, एजंट पाठवितात. तारण मालमत्ता ही जप्त करण्यात येते. अथवा जाहीर लिलावाची प्रक्रिया करण्यात येते.
