Toll on GPS | FASTag ला लवकरच गुडबाय! या नव तंत्रज्ञानाने टोल वसूली, युरोपच्या धरतीवर काय आहे सरकारचा प्लॅन?
Toll on GPS | FASTag चे स्टीकर चिटकवून आता फारसे दिवस उलटले नाही, पण ही प्रणाली काही सरकारच्या पचनी पडली नाही. आता यापेक्षाही नवीन हायटेक प्रणाली टोल वसुलीसाठी राबविण्यात येणार आहे. काय आहे सरकारचा प्लॅन, जाणून घेऊयात
Toll on GPS | FASTag चे स्टीकर चिटकवून आता फारसे दिवस उलटले नाही, पण ही प्रणाली काही सरकारच्या पचनी पडली नाही. आता यापेक्षाही नवीन हायटेक प्रणाली टोल वसुलीसाठी राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे FASTag लवकरच इतिहास जमा होईल. केंद्र सरकार जीपीएस सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाच्या (GPS Satellite Technology) मदतीने टोल टॅक्स (Toll Tax) वसूल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या टोल प्लाझावर थेट टोल देऊन अथवा वाहनांच्या काचेवर लावलेल्या FASTag द्वारे टोल वसूल करण्यात येत आहे. वाहनधारकांना FASTag रिचार्ज करणे आवश्यक आहे आणि वाहन टोल प्लाझातून जाताच, प्लाझावरील RFID या तंत्रज्ञानाच्या सहायाने FASTag मधून पैसे कपात होतात. या सर्व गोष्टी आपोआप होतात. फक्त फास्टटॅग खात्यात रक्कम ठेवावी लागते. आता सरकार युरोपच्या धरतीवर उपग्रहावर आधारित टोल वसुली करण्याच्या पायलट प्रोजेक्टवर काम करत आहे.
GPS Imaging मदतीला
टोल बूथच्या जागी जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन यंत्रणा बसवण्यात येईल. जीपीएस इमेजिंगच्या (GPS Imaging) मदतीने महामार्ग किंवा एक्स्प्रेस वेवर चालणाऱ्या वाहनांकडून टोल टॅक्स (Toll Tax) वसूल केला जाईल. जीपीएस आधारित टोल टॅक्स वसुली अनेक युरोपीय देशांमध्ये आधीच लागू करण्यात आली आहे. या नव्या प्रणालीमध्ये जीपीएस सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाच्या आधारे टोल टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. या प्रणालीचा सर्वाधिक फायदा ग्राहकांना, वाहनधारकांना होणार आहे. कारण या प्रणालीत तुम्ही जितके अंतर कापाल तितकाच टोल तुम्हाला द्यावा लागणार आहे. महामार्गावर जेवढा अंतर तुम्ही कापाल तेवढीच टोल वसुली करण्यात येईल. सरकार पुढील एका वर्षात देशभरातील सर्व टोल प्लाझा बूथ हटवेल, अशी माहिती या वर्षी मार्चमध्ये रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत दिली होती. त्या दिशेने आता वेगाने काम सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सरकार काय म्हणाले
टोल बुथच्या जागी जीपीएस आधारित टोल वसुली यंत्रणा बसवण्यात येणार असल्याची माहितीही नितीन गडकरी यांनी दिली. जीपीएस इमेजिंगच्या मदतीने महामार्ग किंवा एक्स्प्रेस वेवर चालणाऱ्या वाहनांकडून टोल टॅक्स वसूल केला जाईल. जीपीएस आधारित टोल टॅक्स वसुलीची प्रणाली अनेक युरोपीय देशांमध्ये आधीच लागू करण्यात आली आहे आणि तिचे यश पाहता ती भारतातही लागू केली जाणार आहे.सध्याच्या नियमात टोल टॅक्सच्या मोजणीसाठी 60 किमीचे अंतर मोजण्यात येते. पण वाहन धारकाच्या अंतरानुसार त्यात बदल होतो आणि करात हा बदल दिसून येतो. त्याच रस्त्यावर एखादा पूल, कल्व्हर्ट किंवा ओव्हरब्रिज पडला तर त्याचा टोल बदलतो.
काय आहे नवीन तंत्रज्ञान
यामध्ये दोन तंत्रज्ञान आहे. पहिले तंत्रज्ञान आहे, वाहनातील जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणालीवर आधारीत. या तंत्रज्ञानाने महामार्गावरील सॅटेलाइटद्वारे वाहन मालकाच्या बँक खात्यातून थेट टोलचे पैसे कापण्यात येतील. तर दुसरे तंत्रज्ञान हे नंबर प्लेटवर आधारीत आहे. नंबर प्लेटवर टोलसाठी संगणकीकृत प्रणाली असेल जी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने टोल वसूल करण्यास मदत करेल. या तंत्रात महामार्गावर वाहन कोणत्या पॉईंटवरून प्रवेश करेल, त्याची माहिती नोंदवली जाईल. यानंतर महामार्गावरून गाडी ज्या पॉईंटवर जाईल, तिथेही त्याची नोंदणी केली जाईल. या दरम्यान, महामार्गावर वाहन किती किलोमीटर चालले त्याआधारे वाहन मालकाच्या बँक खात्यातून टोल कापत होईल.
