ऑफीस ॲड्रेसच्या व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेत बदल, सरकारने जारी केला नवा नियम
प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी, नोंदणीच्या वेळी सादर केलेली कागदपत्रे कंपनी रसिस्ट्रार तपासू शकतात. ती कागदपत्रे योग्य आहेत की अयोग्य, यासाठी त्या कागदपत्रांची उलटतपासणी केली जाऊ शकते.
ऑफीस ॲड्रेसच्या ( पत्त्याच्या) (Office address) प्रत्यक्ष पडताळणीच्या (Physical Verification) नियमांमध्ये सरकारने काही बदल केले आहेत. एखाद्या कंपनीच्या रजिस्टर्ड ऑफिस ॲड्रेसची प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करायची असल्यास, त्यासाठी सरकारने नवा नियम (New rule) जारी केला आहे. या नव्या नियमानुसार , ज्यावेळी कंपनीच्या ऑफीस ॲड्रेसची प्रत्यक्ष पडताळणी होईल, त्यावेळी ऑफीसमध्ये साक्षीदार उपस्थित असणं अनिवार्य आहे. साक्षीदारांच्या उपस्थितीमुळे दोन फायदे होतील. पहिला म्हणजे प्राधिकरणाचे अधिकारी मनमानी करत असतील तर त्यांच्याविरोधात पुरावे मिळतील. दुसरा फायदा म्हणजे, पडताळणी दरम्यान साक्षीदार म्हणून तिसरी व्यक्ती उपस्थित असल्यास संपूर्ण कामात पारदर्शकता येऊ शकेल. कंपनी ॲक्ट 2013 नुसार, कंपनी रजिस्ट्रार कोणत्याही नोंदणीकृत ऑफिसची प्रत्यक्ष पडताळणी करू शकतात. दिलेल्या पत्त्यावर योग्य पद्धतीने व्यवसाय होत नसल्यास, कंपनी रजिस्ट्रार हे पाऊल उचलू शकतात.
या कायद्यान्वये प्रत्यक्ष पडताळणीच्या नियमाचाही समावेश करण्यात आला आहे. नोंदणीकृत कंपनीने दिलेल्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी दोन साक्षीदार असणे आवश्यक असेल. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय ज्या भागात आहे, त्याच भागातील हे साक्षीदार असले पाहिजेत. रजिस्ट्रारला गरज भासल्यास, प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी ते स्थानिक पोलिसांची मदत घेऊ शकतात, असे कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने नमूद केले.
अशी होणार प्रत्यक्ष पडताळणी
प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी, नोंदणीच्या वेळी सादर केलेली कागदपत्रे कंपनी रजिस्ट्रार तपासू शकतात. ती कागदपत्रे योग्य आहेत की अयोग्य, यासाठी त्या कागदपत्रांची उलटतपासणी केली जाऊ शकते. नोंदणी करताना जो पत्ता दिला होता, तोच पत्त्याचा पुरावा असावा. ती मालमत्ता कोणाच्या नावावर आहे याची माहिती, अथवा ती जागा भाड्याने असेल तर त्या संदर्भातील संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी रजिस्ट्रार, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाचा फोटो काढेल. प्रत्यक्ष पडताळणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर लोकेशन आणि फोटो यासह उर्वरित माहिती व सूचनांसह सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येईल.
भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्याची तयारी
सरकारने उचललेल्या या नव्या पावलामुळे कंपनीच्या कामात पारदर्शकता येईल. कंपन्या ज्या नावाने आणि कामाद्वारे नोंदणी करतात त्याच उद्देशाने नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर काम केले पाहिजे. त्यामध्ये कोणतीही हेराफेरी अथवा घोटाळा होऊ नये, यासाठी कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय नियमांची अंमलबजावणी करते. शारीरिक पडताळणीचा हा नवीन नियम म्हणजे कोणताही घोटाळा अथवा गडबड रोखण्याचा एक नवीन प्रयत्न आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांची मनमानीही संपुष्टात येईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकेल. पडताळणीच्या वेळी, दोन साक्षीदार उपस्थित असतील जे नंतर कोणतेही चुकीचे कृत्य झाल्यास, त्याबद्दल साक्ष देऊ शकतात. यामुळे अधिकाऱ्यांची चोरी पकडली जाईल. तसेच, कागदपत्रांची पडताळणी, जागेवर फोटो काढणे अशा टप्प्यांमध्येही प्रत्यक्ष पडताळणीच्या कामात पारदर्शकता दिसून येईल.
