आता ग्राहकच राजा, उत्पादनातील दोषाची बिनधास्त करा तक्रार , खटल्यांचा निकाल ही लागणार झटपट
केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा केल्याने या कायद्याची व्याप्ती वाढली आहे. ग्राहकांची फसवणूक करणा-या कंपन्यांना धडा बसावा. त्यांनी सेवा देताना सजग रहावे यासाठी ग्राहक कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले आहे. मुल्यांवर आधारित या बदलामुळे 50 लाखांपर्यंतचे दावे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात दाखल करता येणार आहे. ग्राहक मंच ते आयोगापर्यंत सर्वांना दंडासह शिक्षेचे अधिकार देण्यात आले आहेत. हे बदल ग्राहकच राजा असल्याचे ठणकावून सांगत आहेत.
मुंबई : फसवणुकीचे शिकार झालेल्या ग्राहकांना आता अधिक संरक्षण मिळणार आहे. केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात अमुलाग्र बदल केला आहे. वस्तूच्या किंमती, सेवा मुल्यांवर आधारित या बदलांमुळे ग्राहकांना होणार मनस्ताप तर वाचणारच आहे, पण 50 लाखांपर्यंतच्या तक्रारी ग्राहक मंचात दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्याच ठिकाणी मोठ्या फसवणूक प्रकरणी अथवा त्रुटीप्रकरणात आता जिल्ह्याच्याच ठिकाणी दाद मागता येणार आहे. तर 50 लाख ते 2 कोटींपर्यंतचे दावे राज्य ग्राहक आयोगाकडे आणि 2 कोटींपेक्षा अधिकचे दावे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे चालविण्यात येणार आहे. जिल्हा ग्राहक मंच आता जिल्हा ग्राहक आयोग म्हणून ओळखल्या जाणार आहे.
खटल्यांचा होणार लवकर निपटारा
प्रकरण दाखल झाल्यानंतर ते तसेच प्रलंबित न राहता, ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्या केसेसमध्ये पडताळ्याची गरज अथवा दीर्घ सुनावणीची आवश्यकता राहणार नाही, अशी प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात येणार आहे. तर दीर्घ सुनावणीची आवश्यकता असणारी प्रकरणे पाच महिन्यांत निकाली काढण्यात यावीत असे नव्या कायद्यानुसार ठरविण्यात आले आहे.
ऑनलाईन तक्रार करा दाखल
याशिवाय नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांना ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर देशभरातील ग्राहकांना कुठूनही त्यांच्या संबंधीत ग्राहक आयोगाकडे दाद मागता येईल. विशेष म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्रातील ग्राहक आहात आणि चेन्नई येथील दुकानातून तुम्ही वस्तू खरेदी केली. ती नादुरुस्त निघाली तर तुम्ही तामिळनाडूतील दुकानदाराविरोधात महाराष्ट्रातील ग्राहक मंचाकडे दाद मागू शकता. तुम्हाला फसविल्याचा जाब विचारू शकता आणि नुकसान भरपाई मागू शकता. त्यामुळे तक्रार करण्यासाठी तुम्हाला चेन्नईचा प्रवास करण्याची गरज नाही. तसेच शारिरीक रुपाने त्याठिकाणी उपस्थिती नोंदविण्याची गरज नाही. या सुविधेमुळे ग्राहकाचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. तसेच मध्यस्थ केंद्राद्वारे आता दोन्ही पक्षात समेट घडवून आणता येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर नाहक पडणारा खर्चाचा बोजा तर कमी होईलच पण प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा ही लवकर होईल. ग्राहकांना https://edaakhil.nic.in/index.html या पोर्टलवर त्यांची तक्रार आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल करता येईल.
त्रिस्तरीय न्यायीक यंत्रणा
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार, ग्राहक संरक्षण न्यायदान करण्यासाठी त्रिसदस्यीय न्यायीक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा ग्राहक आयोग, राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा समावेश आहे. सर्वात अगोदर जिल्हा ग्राहक आयोगात दाद मागता येईल. त्यानंतर वरीष्ठ आयोगाकडे धाव घेता येईल. उच्चत्तम आयोगाकडूनही समाधान न झाल्यास ग्राहकाला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेता येईल. जिल्हा ग्राहक आयोगाला 50 लाखांहून पुढे 1 कोटींच्या दाव्यापर्यंत प्रकरणे हाताळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तर 1 कोटी ते 10 कोटींचा दावा राज्य ग्राहक आयोगापुढे आणि 10 कोटींपुढील सर्व दावे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगापुढे चालविण्यात येतील
संबंधित बातम्या
‘लिबोर’ पर्वाचा अस्त: कर्ज दर निश्चितीची नवी संरचना, स्टेट बँक बदलासाठी सज्ज
वर्ष 2022: नियोजन हेच धोरण, तुमच्या प्रभावी ‘अर्थ’संकल्पासाठी ‘6’ मंत्र!
