Government | व्हॉट्सअप-FB मॅसेजरची बंद होणार मनमानी..सरकारशी कशावरुन ताणाताणी
Government | व्हॉट्सअप-FB मॅसेजरवर सरकारची करडी नजर आहे. या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे..
नवी दिल्ली : व्हॉट्सअप (WhatsApp), फेसबूक (Facebook) मॅसेंजरसह इतर इंटरनेट कॉलिंग आणि मॅसेजिंग अॅप्सच्या (Apps)अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारची या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (Social Media Platforms) करडी नजर आहे. पण सरकार त्यांना लगाम घालण्याच्या तयारीत आहेत. काय आहे प्रकरण..चला समजून घेऊयात..
देशात ऐकेकाळी लायसन्सराज गाजले होते. त्यावेळी विरोधकांनी केंद्रीय हुकूमशाहीविरोधात लायसन्सराजविरोधात आंदोलन केले होते. आता सरकार सोशल मीडियाच्या मनमानी कारभाराला नियंत्रीत करु इच्छिते. या मीडियाची बेबंदशाही सरकारला मान्य नाही.
सर्व इंटरनेट कॉलिंग आणि मॅसेजिंग अॅप्सला लगाम घालण्यासाठी सरकार लवकरच कायदा आणणार आहे. या अॅप्सना आता या सेवा देण्यापूर्वी परवाना (License) काढावा लागणार आहे. दूरसंचार बिल 2022 हा मसूदा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये ओटीटी (OTT) श्रेणीत या सर्व कॉलिंग आणि मॅसेजिंग अॅप्सचा समावेश करण्यात आला आहे.
बुधवारी केंद्र सरकारने या नवीन बिलाचा ड्राफ्ट सार्वजनिक केला. त्यात दूरसंचार सेवा आणि दूरसंचार नेटवर्क संबंधित सर्व कंपन्यांना सेवा देण्याचा परवाना घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांना परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर याविषयीची माहिती शेअर केली आहे. त्यांनी दूरसंचार बिल 2022 वर प्रतिक्रिया, हरकती मागविल्या आहेत. त्यांनी या मसुद्याची लिंक शेअर केली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दूरसंचार क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्यांना प्रवेश शुल्क, विलंब शुल्क, परवाना शुल्क, नोंदणी शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, दंड वा इतर संबंधित सर्व शुल्क प्रक्रियासंबंधीचे हक्क सध्या सरकारने राखून ठेवले आहेत. त्यासंबंधीचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे.
