नवी दिल्ली : वाढत्या महागाईला ब्रेक लावण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve bank of India) आर्थिक तिमाही पतधोरणाची घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीनं रेपो दरात 50 बेसिस अंकांनी वाढ करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात 50 बेसिस अंकांनी वाढ केल्यानंतर सुधारित रेपो दर 4.4 टक्क्यांवरुन 4.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दर (Repo rate) वाढीमुळं सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांनी कर्ज दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमसीएलआर (MCLR) मध्ये वाढ केल्यामुळे वैयक्तिक, व्यावसायिक, वाहन, गृह सर्वप्रकारचे कर्ज महागणार आहेत. एमसीएलआर मध्ये वाढ केल्यानंतर त्याचा थेट परिणाम ईएमआय वर होतो. कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींच्या ईएमआयमध्ये थेट वाढ होते. रेपो दरात वाढ केल्यामुळे रेपो दराशी संबंधित गृहकर्ज देखील महागणार आहे. विविध बँकांचे एमसीएलआर जाणून घेऊया
खासगी क्षेत्रातील वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकेने नवीन कर्जदर 1 जून 2022 पासून लागू केले आहेत.
· 1 महिना- 7.30 टक्के
· 3 महिना- 7.35 टक्के
· 6 महिना- 7.50 टक्के
· 1 वर्ष- 7.55 टक्के
एचडीएफसी बँकेचे एमसीएलआर 7 जून 2022 पासून लागू असतील.
· 1 महिना- 7.55 टक्के
· 3 महिना- 7.60 टक्के
· 6 महिने- 7.70 टक्के
· 1 वर्ष – 7.85 टक्के
· 2 वर्ष- 7.95 टक्के
· 3 वर्ष- 8.05 टक्के
· 1 महिना – 7.20 टक्के
· 3 महिना- 7.25 टक्के
· 6 महिना- 7.35 टक्के
· 1 वर्ष- 7.50 टक्के
· 1 महिना – 7.25 टक्के
· 3 महिना- 7.55 टक्के
· 6 महिना- 7.60 टक्के
· 1 वर्ष- 7.70 टक्के
MCLR ही निधी-आधारित कर्ज दराची सीमांत किंमत (Marginal Costs of Fund-Based Lending Rate) मानली जाते. कर्ज देण्यापूर्वी बँकांद्वारे ग्राहकांकडून आकारण्यात येणारा किमान व्याजदर ठरतो. सर्व बँकांच्या कर्ज दरात सुसूत्रता असावी या हेतूने रिझर्व्ह बँकेने एमसीएलआरची निश्चिती केली आहे. आरबीआय अंतर्गत नोंदणीकृत असणाऱ्या सर्व बँकांना एमसीएलआरची अंमलबजावणी करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे.