अगदी जुजबी किंमतीत 10 लाखांच्या विम्याचे संरक्षण मिळाले तर याहून दुसरी ती संधी काय. तर भारतीय विमा क्षेताली सर्वात मोठ्या विमा कंपनीने ही संधी त्यांच्या ग्राहकांना उपलब्ध करुन दिली आहे. भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (Life Insurance corporation of India) जीवन प्रगती योजना (Jeevan Pragati Yojana) खास ग्राहकांसाठी बाजारात दाखल केली आहे. ज्यात ग्राहकांना अनेक फायदे मिळतात. ही एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी (Non Linked Plan) आहे. याचा सरळ अर्थ शेअर बाजाराशी या पॉलिसीचे काहीएक देणेघेणे नाही. ही एक फायदेशीर(With Profit) योजना आहे. या योजनेत एलआयसी ग्राहकांना होणारा फायदा बोनस रुपात देते. विशेष म्हणजे या योजनेतंर्गत ग्राहकांना अंतिम बोनस (Last Additional Bonus) पण अतिरिक्त स्वरुपात देण्यात येते. या योजनेतंर्गत तुमच्या जीवन विमा रक्कमेत वाढ होत असल्याने ही तुमच्या हिताची प्रगती होत असल्यानेच या योजनेचे नाव जीवन प्रगती योजना असे ठेवण्यात आले आहे.
नावानुसारच या योजनेचे काम आहे. जेवढ्या रुपयांचे विमा संरक्षण योजनेत देण्यात आले आहे, त्यात सातत्याने वाढ होत असल्याने, प्रगती होत असल्याने या योजनेचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत विमा संरक्षण योजनेत दुप्पट वाढ होते. जर तुम्ही 5 लाखांची विमा पॉलिसी घेणार असला तर तुम्हाला 10 लाखांचे विमा संरक्षण मिळते. जेवढ्याची विमा योजना घ्याला तर पहिल्या पाच वर्षात तेवढ्याचे विमा संरक्षण ग्राहकाला प्राप्त होते. योजनेच्या 6 ते 10 वर्षांपर्यंत विमा संरक्षणात झपाट्याने वाढ होऊन त्यात 125 टक्क्यांची वाढ होते. 11 ते 15 वर्षांकरीता या विमा संरक्षणात 150 टक्क्यांची वाढ होते. तर 16 ते 20 वर्षांच्या कालावधीत भूतो न भविष्यती अशी प्रगती होऊन तुम्हाला 200 टक्क्यांचे विमा संरक्षण मिळते. म्हणजे सुरुवातीच्या काळातील विमा संरक्षण आणि कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच्या योजनेत थेट दुप्पट वाढ होते.
गृहीत धरा की या योजनेतंर्गत तुम्ही दोन लाखांचा विमा खरेदी केला असला तरी पहिल्या पाच वर्षांसाठी दोन लाखांची जीवन सुरक्षा, 6 ते 10 वर्षांसाठी 2.50 लाख, 11 ते 15 वर्षांसाठी 3 लाख तर 16 ते 20 वर्षांकरीता 4 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळेल. या योजनेत अपघाती मृत्यू आणि अपघातामुळे आलेल्या अपंगत्वात भरपाई मिळते. या दोन सुविधा राईडर म्हणून योजनेत अंतर्भूत असतात. त्यासाठी विमाधारकाला अतिरिक्त रक्कम चुकवावी लागतात. पॉलिसी बंद होण्यापूर्वी दोन वर्षांच्या आत नुतनीकरण करु शकतात. या योजनेच्या तीन वर्षानंतर कर्ज घेता येते. या योजनेच्या हप्त्यावर विमाधारकाला प्राप्तिकराच्या कलम 80 सी अंतर्गत सूट मिळते.