नवी दिल्ली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) अंतर्गत देशातील सर्व राज्यांत जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण करण्यात येते. विशिष्ट नियमावली अंतर्गत विविध श्रेणीत शिधापत्रिका जारी केल्या जातात. उत्पन्नाचा स्तरानुसार शिधापत्रिकेचे स्वरुप ठरते. शासकीय यंत्रणेकडून शिधापत्रिकेसाठी पात्र व अपात्रतेचे स्वतंत्र निकष जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तुम्ही नियमात पात्र नसल्यास आणि शिधापत्रिका बाळगून लाभ घेत असल्यास तुम्हाला कायदेशीर कारवाईला निश्चितच सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे तुम्ही सरकारी यंत्रणेकडे आपली शिधापत्रिका हस्तांतरित करायला हवी. कोविड काळात (COVID CRISIS) केंद्राने सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणाली अंतर्गत मोफत धान्याचं वितरण मोहीम हाती घेतली. गहू, तेल, डाळ, कडधान्य गरजूंना मोफत उपलब्ध झाले. दरम्यान, बनावट कागदपत्रे (FAKE DOCUMENT) सादर करुन योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाण अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे बनावट शिधापत्रिका शोध मोहीम सरकारी यंत्रणेनं हाती घेतली आहे.
अपात्र व्यक्ती बनावट शिधापत्रिका धारण करत असल्यास त्यांना शिधापत्रिका हस्तांतरित करण्याची सरकारी यंत्रणेने केली आहे. शिधापत्रिका तहसिल कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे. विहित वेळेत हस्तांतरित न केल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
100 स्क्वे.मी आकारापेक्षा मोठा फ्लॅट किंवा घर
चार चाकी वाहन किंवा ट्रॅक्टर
ग्रामीण भागात दोन लाख व शहरात तीन लाख वार्षिक उत्पन्न
शिधापत्रिका पात्रता सत्यशोधन मोहीमेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांकडून आवश्यक त्या कागदपत्रांवर विहित नमुन्यात अर्ज भरुन घेण्यात आले होते. ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी विहित मुदतीत वरीलप्रमाणे आवश्यक ती कागदपत्रे व अर्ज भरुन दिले आहेत, त्यांच्या शिधापत्रिका पुर्ववत सुरु करण्यात आल्या. तसेच ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी वाढीव मुदतीतही अर्ज व कागदपत्रे सादर केली नाहीत त्यांच्या शिधापत्रिका निलंबित/रद्द करण्यात आल्या असून अशा शिधापत्रिकांवरील शिधावस्तुंचा पुरवठा थांबविण्यात आला आहे. रद्द करण्यात येणाऱ्या शिधापत्रिका ज्या दुकानात/केरोसिन परवानाधारकांस जोडण्यात आल्या होत्या त्या रास्तभाव दुकानदारांचे धान्याचे नियतन व केरोसिन परवानाधारकांचे केरोसिनचे नियतन त्या प्रमाणात कमी करण्यात यावे, अशाही सूचना देण्यात आल्या होत्या.