काय आहे NFT? कशामुळे वाढली सरकारची डोकेदुखी? अवैध कमाईसाठी खरंच होतोय का एनएफटीचा वापर?

सरकार एकीकडे अवैध कमाईवर आणि क्रिप्टो करन्सीसारख्या कमाईच्या प्लॅटफॉर्मला लगाम घालण्याचा त्यांना नियमांचे वेसण घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतू, NFTने सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. हवाला आणि मनी लॉड्रिंगची सरकारला नेहमीच चिंता असते. त्यावर सातत्याने सरकार लक्ष ठेऊन असते.

NFT/प्रातिनिधिक छायाचित्र

Pradeep Garad | Updated on: Feb 05, 2022 | 11:05 AM

क्रिप्टो करन्सीवरील (Crypto currency) महाभारत संपते ना संपतेच तोच NFTचे भूत सरकारच्या मानगुटीवर येऊन बसले आहे. क्रिप्टो करन्सीला मान्यता देण्यासाठीच्या कायदेशीर अडचणींचा सामना गुंतवणुकदारांना माहीत नसला तर रिझर्व्ह बँकेने सरकारला त्याचे धोके पूर्वीपासूनच सांगितले आहे. गुंतवणूकदार तर क्रिप्टोला मान्यता मिळावी यासाठी गुडघ्याला बाशिंग लावून बसले होते. पण सरकारने क्रिप्टो करन्सी आड अवैध कमाईचा बाजार फोफावल्याचे वेळीच ओळखले. सरकारने करन्सीला बेकायदेशीर तर घोषित केलेच नाही पण कायद्याचे संरक्षणही दिले नाही. उलट आयती कमाईची संधी हेरून क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के कर आणि एक टक्क्याचा टीडीएस लावला. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) आणि हवाला सौद्यांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरामुळे सरकार आधीच तणावाखाली होते. आता एनएफटीच्या खरेदी-विक्रीतूनही मनी लॉड्रिंग होऊ लागल्याची बातमी आहे आणि त्यात झपाट्याने वाढ होत आहे.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान (Blockchain) आधारे या सर्व व्यवहारांची पोलखोल होत आहे. एनएफटी बाजारातील संशयास्पद व्यवहाराची ओळख पटविण्यात ब्लॉकचेन डेटा प्लॅटफॉर्म चेन अॅनालिसिसला यश आले आहे. सध्या हे व्यवहार मोठ्या प्रमाणत नसले तरी त्यात झपाट्याने वाढ होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

आता या अहवालाने सरकारचे कान टवकारले आहेत. कारण यामुळे देशाच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत आगामी काळात सरकार त्याला लगाम घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न करेल. अलीकडेच, सीबीडीटीच्या (CBDC) अध्यक्षांनी सांगितले होते, की ते क्रिप्टोमध्ये व्यापार गुंतवणूकदारांच्या व्यवहाराचा मागोवा घेत आहेत. त्याआधारे कमाई करणाऱ्या पण कर चुकविणाऱ्या गुंतवणुकदारांवर नजर ठेवण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पातही सरकारने सर्व डिजिटल अॅसेटमधील

नफ्यावर 30 टक्के कर लावला आहे.

नियमावलीतील चित्र स्पष्ट नसल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत इतकंच नाही तर अशा प्रत्येक व्यवहाराला 1 टक्के टीडीएसही (TDS) भरावा लागणार आहे. म्हणजेच क्रिप्टो आणि एनएफटीशी संबंधित सर्व व्यवहारांवर सरकार देखरेख ठेवणार आहे. तसे पाहिले तर हा विषय तितकासा सोपा नाही आणि या कर नियमावलीतील चित्र स्पष्ट नसल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. नियम सुस्पष्ट असावते आणि त्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने क्रिप्टोवर कायदा आणला आहे. जोपर्यंत त्याची सविस्तर ब्लूप्रिंट समोर येत नाही. मनी लाँड्रिंग आणि बेकायदा कामांमध्ये क्रिप्टो किंवा एनएफटीचा वापर थांबवणे सरकारी यंत्रणेला सोपे जाणार नाही.

NFT (Non-Fungible Tokens) म्हणजे काय?

NFT (Non-Fungible Tokens) एक प्रकारचे इलेक्ट्रिक टोकन आहे. डिजिटल मालमत्ता किंवा डेटाचा हा एक प्रकार आहे आणि याचे व्यवहार ब्लॉकचेनवर रेकॉर्ड केले जातात. एनएफटी हा एक प्रकारचा डिजिटल टोकन आहे. यामध्ये इमेजेस, गेम्स, व्हिडिओ, ट्विट्स याचे एनएफटीत कन्व्हर्ट करुन व्यवहार करता येतो आणि कमाई करता येते. यात विशेष बाब म्हणजे या डिजिटल अॅसेटची खरेदी-विक्री केवळ क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून केली जाते. नॉन-फंजिबल टोकन अगदी अद्वितीय आहे, कारण त्यात एक आयडी कोड आहे. म्हणून दोन एनएफटी कधीही एकमेकांशी जुळत नाहीत. त्याचबरोबर त्यांची नक्कलही करता येत नाही.

मध्यस्थांची गरज नाही

बहुतेक एनएफटी इथरियमवर NFT Ethereums तयार केल्या जातात आणि इतर कोणत्याही मालमत्तेप्रमाणेच त्यांची विक्री आणि खरेदी केली जाऊ शकते. तुम्ही स्वत:च एनएफटी बनवू शकता आणि स्वत:ही विकू शकता. याद्वारे तुम्ही त्याची रॉयल्टी मिळवू शकता. विशेष म्हणजे या व्यवहारांसाठी मध्यस्थांची गरज नाही.