भाजपची सत्ता राज्यासह केंद्रात असूनही औरंगजेबाची कबर का हटवली जात नाही? कबरीचं संवर्धन सरकार काढेल?

इतक्या दिवसांपासून महाराष्ट्रात औरंगजेबाच्या कबरीवरून वाद रंगलाय. मात्र जर राज्यात आणि केंद्रातही भाजप सरकार आहे तर मग त्यावरून वाद करण्याऐवजी कबर काढून का टाकत नाहीत? असा सवाल विरोधकांनी भाजपाला केला आहे. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस काळात कबरला पुरातत्व विभागाचं संवर्धन मिळाल्याचं सांगत कायद्याचा अडसर सांगितलाय. मात्र नियमानुसार त्यात आताचं केंद्रातील भाजप सरकार त्यात बदल करून कबर हटवेल का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे.

1951 सालापासून केंद्रीय पुरातत्व विभागाने औरंगजेबाच्या कबरला संरक्षित वस्तू म्हणून घोषित केलेलं आहे. संरक्षित वस्तू म्हणून एकटी कबर नव्हे तर पुरातन वस्तू, मंदिर, मशिदी, चर्च, शिलालेख, गडकिल्ले अशा सर्वच गोष्टींना पुरातत्व विभागाचे संरक्षण आहे. संरक्षण आहे म्हणजे काय? एखादं प्राचीन स्मारक वा कोणतेही स्थळ महत्त्वाचे असल्याने त्याला कायद्याचे संरक्षण आहे. यात एखादी वस्तू संरक्षक यादीतून बाहेर काढायची असेल तर त्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. माहितीनुसार, 1978 या दरम्यान 170 वस्तू संवर्धन यादीतून हटवण्यात आल्यात. 2023 संवर्धन यादी पुन्हा बनवण्याचा आणि काही वस्तू यादीतून हटवण्याचा सल्ला दिला होता, मात्र अद्यापही त्याबद्दल कोणताही निर्णय झालेला नाही. यावर महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाला संबंधित कबर संवर्धन यादीतून हटवा म्हणून केंद्र सरकारला प्रस्ताव द्यावा लागेल तसा प्रस्ताव आजवर महाराष्ट्र सरकारनं पाठवलेला आहे का? याच उत्तर मिळालेल नाही. सत्ताधाऱ्यांना कबर नको असेल आणि राज्यात देशात भाजपच सरकार असेल तर मग कायद्यात बदलासाठी अडथळा का? हा प्रश्नही विचारला जातोय.