Maratha Reservation : विशेष अधिवेशनातून मराठा आरक्षणाचा मार्ग निघणार? जरांगे पाटील यांची मागणी काय?

मुंबई, १ नोव्हेंबर २०२३ | मराठा आरक्षणावर सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या हालचाली सुरु केल्यात. सोमवारी रात्री मुख्यमंत्री शिंदेंनी राज्यपाल बैस यांची भेट घेतली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनीही राज्यपालांची भेट घेतली. यामध्ये विशेष अधिवेशनावर चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. तर सरकारनं तात्काळ विशेष अधिवेशन बोलावून मराठ्यांना सरसकट कुणबीचे दाखले देण्यासंदर्भात निर्णय घ्या अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे. विशेष अधिवेशन बोलावलंच तर काय होणार? असा प्रश्नही उपस्थित केला जातोय. विशेष अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदार मराठा आरक्षणाला समर्थन देऊ शकतात. मराठा समाजाला कशाप्रकारे आरक्षण देता येईल यावर चर्चा होईल. पण महाराष्ट्रात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असून 52 % आरक्षण आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याची मागणी होऊ शकते, त्यासाठी विशेष अधिवेशनात ठराव एकमतानं पारीत करुन केंद्र सरकारला पाठवला जाऊ शकतो. मात्र, केंद्र सरकारलाही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घटनादुरुस्ती करुन हटवता येणार की नाही यावरुनही घटनातज्ज्ञांमध्ये मतंमतांतर असल्याचे पाहायला मिळतंय.