Petition against EVM : बॅलेट पेपरवर निवडणुका नाहीच, सुप्रीम कोर्टाचा थेट नकार, ‘ती’ याचिका फेटाळली
महायुतीला २३० जागा मिळाल्या तर महाविकास आघाडीला केवळ 46 जागांवर समाधान मानावं लागलं. अशातच विरोधकांनी पुन्हा महायुतीचं सरकार स्थापन होणार असल्याचे ईव्हीएमवरच शंका उपस्थित केली. त्यामुळे राज्यात ईव्हीएमचा मुद्दा गाजत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
ईव्हीएम विरोधात केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. यामध्ये महायुतीला मोठं यश मिळालं. महायुतीला २३० जागा मिळाल्या तर महाविकास आघाडीला केवळ 46 जागांवर समाधान मानावं लागलं. अशातच विरोधकांनी पुन्हा महायुतीचं सरकार स्थापन होणार असल्याचे ईव्हीएमवरच शंका उपस्थित केली. त्यामुळे राज्यात ईव्हीएमचा मुद्दा गाजत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, विरोधकांनी ईव्हीएमधध्ये गडबड झाल्याचा आरोप सुरु केला. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारीही पराभूत झालेल्या राजकीय पक्षांनी सुरु केली. अशातच सुप्रीम कोर्टात मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची मागणी करणारी याचिका डॉ. के.ए. पॉल यांच्याकडून दाखल करण्यात आली होती. मात्र हीच याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. डॉ. के.ए पॉल यांनी केवळ मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची मागणी केली नाही तर निवडणुकी दरम्यान पैसे आणि दारु वाटणाऱ्या उमेदवारांना पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी आणण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठासमोर मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची मागणी करणारी याचिका सुनावणीस आल्यानंतर पराभव झाल्यावरच ईव्हीएममध्ये बिघाड का असतो, विजय झाला तेव्हा हा आरोप का होत नाही, असा सवाल केला आणि मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी फेटाळली.