विशेष अधिवेशनात मराठ्यांसाठी स्वतंत्र कायदा? मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?
मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडत असली तरी त्यांनी मात्र उपचार करून घेण्यास नकार दिलाय. शिंदे सरकारने २० फेब्रुवारीला एकदिवसीय अधिवेशन बोलावलं असून मराठ्यांना स्वतंत्र कायदा तयार करून देणार असल्याची माहिती टिव्ही ९ मराठीला मिळाली
मुंबई, १६ फेब्रुवारी २०२४ : मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालासंदर्भात टिव्ही ९ मराठीकडे EXCLUSIVE माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अहवाल मराठ्यांच्याच बाजूने असून विशेष अधिवेशनात स्वतंत्र आरक्षणाचा कायदा होणार आहे. तर दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना उपचार घेण्याचे आदेश दिलेत. मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडत असली तरी त्यांनी मात्र उपचार करून घेण्यास नकार दिलाय. शिंदे सरकारने २० फेब्रुवारीला एकदिवसीय अधिवेशन बोलावलं असून मराठ्यांना स्वतंत्र कायदा तयार करून देणार असल्याची माहिती टिव्ही ९ मराठीला मिळाली आहे. त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तयार झाला असून तो अहवाल सकारात्मक असल्याचे माहिती टिव्ही ९ मराठीच्या हाती लागलीये. फडणवीस सरकारने दिलेले SEBC द्वारे मराठ्यांना नोकऱ्यांमधील १३ टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले होतं. पण आता पुन्हा SEBC द्वारे त्रुटी दूर करून १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा होऊ शकतो. बघा आयोगाच्या अहवालावर TV9कडे EXCLUSIVE माहितीवरील स्पेशल रिपोर्ट