खरीपातील पिकांचे दर घसरताच शेतीमाल तारण योजनेला सुरवात, शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा ?
शेतकऱ्यांना शेतीमाल कमी दरात विकण्याची नामुष्की ओढावू नये शिवाय आर्थिक स्थैर्यही लाभावे म्हणून राज्य कृषी पणन मंडळ हे राज्य कृषी बाजार समित्यांमार्फत शेतीमाल तारण योजना सुरु करीत आहे.
लातूर : खरीपातील उडीद वगळता सर्वच शेतीमालाचे दर हे कमी होत आहेत. सोयाबीनच्या दरात कमालीची घसरण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. उत्पादनावर अधिकचा खर्च करुनही काही रक्कम पदरी पडत नसल्याने राज्यातील (Benefits to farmers) शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झालेली आहे. (Agricultural Mortgage Scheme,) शेतकऱ्यांना शेतीमाल कमी दरात विकण्याची नामुष्की ओढावू नये शिवाय आर्थिक स्थैर्यही लाभावे म्हणून राज्य कृषी पणन मंडळ हे राज्य कृषी बाजार समित्यांमार्फत शेतीमाल तारण योजना सुरु करीत आहे.
यदांच्या योजनेत तुर, उडीद, मुग, सोयाबीन, चना, भात, करडई, ज्वारी, बाजरी,मका, गहू, राजमा, हळद, काजू बी, बेदाणा, सुपारी, या शेती मालाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
शेतमालाचे प्रकारानुसार कर्जवाटप व व्याजदर
1.शेतमाल प्रकार : सुर्यफूल, सोयाबीन, तुर, उडीद, भात , करडई, मुग, हळद, चना या मालाकरिता बाजारभावातील एकूण किमतीच्या 75 टक्के रक्कम ही कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांना दिली जाते. परतफेडीची मुदत ही सहा महिन्याची असून याकरीता 6 टक्के व्याजदर आहे.
2. शेतमाल प्रकार : मका,ज्वारी, गहू, बाजरी या मालाकरिता बाजारभावातील एकूण किमतीच्या 50 टक्के रक्कम ही कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांना दिली जाते. परतफेडीची मुदत ही सहा महिन्याची असून याकरीता 6 टक्के व्याजदर आहे.
3. शेतमाल प्रकार : काजू बी या मालाकरिता बाजारभावातील एकूण किमतीच्या 75 टक्के रक्कम ही कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांना दिली जाते. परतफेडीची मुदत ही सहा महिन्याची असून याकरीता 6 टक्के व्याजदर आहे.
4. शेतमाल प्रकार : बेदाणा या मालाकरिता बाजारभावातील एकूण किमतीच्या 50 टक्के रक्कम ही कर्ज म्हणून दिली जाते. परतफेडीची मुदत ही सहा महिन्याची असून याकरीता 6 टक्के व्याजदर आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठीच्या अटी- नियम या योजनेचा लाभ केवळ शेतकऱ्यांनाच घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांचाच शेती माल तारण म्हणून ठेवता येणार आहे.
शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत व्यापाऱ्यांचा माल स्विकारला जात नाही.
शेतकऱ्याने बाजार समितीकडे तारण ठेवलेल्या शेतमालाची साठवणुक, देखरेख व सुरक्षा जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची असणार आहे. ती विनामुल्य आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याला अतिरिक्त रक्कम अदा करायची गरज नसणार आहे.
शेतकऱ्याने तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्यादिवसाचे चालू बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल, ती ठरविण्यात येते.
कर्जासाठी तारण ठेवलेल्या शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी हि त्या संबंधीत बाजार समितीची असणार आहे.
संबंधित बातम्या :
मुद्दलच नव्हे तर व्याजासकट एफआरपी रक्कम देण्याची कारखान्यावर नामुष्की
रब्बीच्या तोंडावर ‘डीएपी’ खताचा तुटवडा मग चिंता कशाला हे आहेत पर्याय…
महिन्याभरापूर्वी घटलेल्या अंड्यांच्या दरात अचानक वाढ, पावसाचाही परिणाम दरावर