मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होताच थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यंतचे ( Waiver) कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच दरम्यान, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर कोरोनाचे संकट आणि राज्याची आर्थिक स्थिती यामध्ये थकबाकीदारांना लाभ मात्र, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांची निराशा कायम आहे. आता या नियमित शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंत शून्य व्याजदराने कर्ज देण्याच येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पावर यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष (state government) सरकारच्या योजनेचा लाभ नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार का नाही हा सवाल कायम आहे. कारण मध्यंतरीही अशीच घोषणा करुन राज्य सरकारला त्याचा विसर पडला होता.
नियमित व्याज आणि कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. मात्र, याबाबत राज्य सरकार सजग आहे. अशा शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी (winter session,) हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना सांगितले आहे. शिवाय या नियमित असलेल्या शेतकऱ्यांचीही कर्जमाफी ही करायची आहे. मात्र, त्याअगोदर राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारणे महत्वाचे आहे. असे सांगून मदतीची इच्छा आहे पण राज्याची तशी स्थिती नसल्याचे सागंत अजून काही दिवस तरी आता हा विषय बारगळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कर्जाच्या मूळ रकमेत माफी झाली. पण त्याशिवाय वेळेवर पैसे भरले त्यांना मदत करण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्याचा काही भाग अद्यापही बाकी आहे. म्हणून राज्य सरकारशी बोलून त्याचाही निकाल घ्यावा लागेल. सरकारची परिस्थिती अडचणीची असली तर आम्ही सरकारला कर्ज काढा अशी विनंती करू. पण शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाच्या माफीचा निर्णय किमान 1 वर्षात 2 टप्प्यात करा. असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे 2 लाखापर्यंतचे कर्ज आहे ही प्रकरणे कर्जमाफीच्या योजनेत निकाली निघाले. मात्र, नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना 50 हजार रुपये हे प्रोत्साहनपर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कोरोनामुळे काही शेतकऱ्यांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली होती शिवाय राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्येही खडखडाट होता. आता सर्वकाही सुरळीत सुरु झाले आहे. मात्र, या योजनेच्या घोषणेदरम्यान ठाकरे सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांची मदत केली जाणार असल्याचे सांगितले होते. अद्यापही त्याची पूर्तता झाली नसून आता वेगळेच आश्वासन दिले जात आहे.