कांदा उत्पादक अडचणीत, दरात सात दिवसांत मोठी घसरण, आता खर्च निघणे अवघड होणार
नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख 15 बाजार समित्यांमध्ये दररोज दोन ते अडीच लाख क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे. शेतकऱ्यांचा शेतातील कांदा मार्केटमध्ये विक्रीसाठी येत असल्याने गेल्या सात दिवसांत कांद्याच्या बाजारभावात साडेसातशे रुपयांची मोठी घसरण झाली आहे.
कांदा प्रत्येकाच्या घरात रोज लागणारा पदार्थ आहे. हा कांदा कधी शेतकऱ्यांना रडवतो, कधी ग्राहकांच्या डोळ्यात आश्रू आणतो. कांद्याला हा शेतकऱ्यांसाठी सट्टा म्हटला जातो. आता कांदा पुन्हा शेतकऱ्यांना रडवणार असल्याची चिन्ह निर्माण झाली आहे. गेल्या सात दिवसांत कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. कधी चार हजारांच्या जवळपास असणारे कांद्याचे दर आता 1800 रुपयांच्या आत आले आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. कांद्याच्या दरातील घसरण रोखली गेली नाही तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघणे अवघड होणार आहे.
निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी
कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क केंद्र सरकारने लावले आहे. शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून हे उत्पादन शुल्क हटवण्याची मागणी अनेक महिन्यांपासून केली जात आहे. परंतु केंद्र सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे निर्यात होणारा कांदा विदेशात महाग जात आहे. आता कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात येत आहे.
साडेसातशे रुपयांची मोठी घसरण
लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख 15 बाजार समित्यांमध्ये दररोज दोन ते अडीच लाख क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे. शेतकऱ्यांचा शेतातील कांदा मार्केटमध्ये विक्रीसाठी येत असल्याने गेल्या सात दिवसांत कांद्याच्या बाजारभावात साडेसातशे रुपयांची मोठी घसरण झाली आहे. आता कांद्याचे सरासरी बाजार भाव 1800 रुपयांच्या आत आले आहे.
कांद्याला 1750 रुपये इतका सरासरी बाजार भाव मिळत आहे कांद्याच्या दरात अशीच घसरण सुरू राहिल्यास भविष्यात कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघणार नाही? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. दरात होणाऱ्या घसरणीच्या भीतीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रात नाही तर देशात नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कांदा होतो. नाशिकमधील लासलगाव ही कांद्याची आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे या ठिकाणी देशभरातून व्यापारी कांदा खरेदीसाठी येत असतात. परंतु आता कांद्याचे दर घरल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरात होणारी घसरण रोखावी, अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहेत.
