Sadabhau Khot : भीक मागून कृषिमंत्र्यांना पैसे देऊ पण कांद्याला रास्तच भाव घेऊ, धोरण ठरलं तर शेतकऱ्याचं मरण टळेल
महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी वीज मोफत देणार असल्याची घोषणा केली होती. मोफत सोडाच पण या भारनियमनातून मुक्त करा असेच म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. केवळ विद्युत पुरवठा सुरळीत नसल्याने यंदाचा रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातून गेला आहे. मीटर बंद असतानाही ग्राहकांना वीज बील आकारले जात आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कीती भ्रष्टाचार बोकाळला आहे याचा प्रत्यय येतोय.
नाशिक : सध्याचे (Onion Rate) कांद्याचे दर म्हणजे भिक मागून पैसे घ्यायचे आणि त्या बदल्यात कांदा द्यायचा अशी झाली आहे. कांदा हे उसापाठोपाठचे सर्वात मोठे (Cash Crop) नगदी पीक असूनही त्याप्रमाणे कधी राजाश्रय मिळाला नाही. या सर्व गोष्टीला जबाबदार राहिले ते (Government) सरकार. कारण आता कांदा दराबाबत कोणते धोरणच ठरविण्यात आलेले नाही. शिवाय कांद्याचे दर वाढले तर नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात पण घटत्या दराबाबत कोणतीच भूमिका नाही. त्यामुळेच सध्या कांदा दराची ही अवस्था झाली आहे. भीकही कांदा दरापेक्षा जास्त दिली जाते अशी अवस्था आहे. कांदा दराबाबत योग्य धोरण ठरविले नाही तर मात्र, राज्याचे कृषिमंत्रि यांनाच भीक मागून पैसे देणार असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले आहे. कांदा परिषदेवरुन शेतकऱ्यांची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. आता त्यानुसार अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे अन्यथा रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केले जाणार असल्याची भूमिका सदाभाऊ खोत यांनी घेतली आहे.
वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सरकराचे नियोजन कोलमडले : आ. पडळकर
महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी वीज मोफत देणार असल्याची घोषणा केली होती. मोफत सोडाच पण या भारनियमनातून मुक्त करा असेच म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. केवळ विद्युत पुरवठा सुरळीत नसल्याने यंदाचा रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातून गेला आहे. मीटर बंद असतानाही ग्राहकांना वीज बील आकारले जात आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कीती भ्रष्टाचार बोकाळला आहे याचा प्रत्यय येतोय. त्यामुळेच नियोजन बिघडले असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचा घणाघात आ. गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.
तरच कांद्याचे भाव वाढतील…
रब्बी आणि खरिपाच्या अंतिम टप्प्यात कांद्याची आवक ही वाढतेच. कांद्याच्या आवकवर त्याच्या दराचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र, आतापर्यंत कांदा दराबाबत कोणतेच धोरण ठरले गेले नाही. त्याचाच फटका आता उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे. यातच गतवर्षी कांद्याची लागवड उशिराने झाल्याने कांद्याचे अधिक प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे कांदा प्रश्नाबाबत धोरण तर ठरवावेच लागणार असून निर्यात अनुदान आणि वाहतूक अनुदान निश्चित केल्याशिवाय कांद्याचे दर वाढणार नाहीत. त्यामुळे राज्यभऱातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सर्वात प्रथम धोरण ठरविणे गरजेचे असल्याचे खोत यांनी सांगितले आहे.
शेतीमाल तारण योजनेत कांद्याचा समावेश
शेतीमाल तारण योजनेचा सध्या सोयाबीन आणि तूरसह इतर मुख्य पिकांना मोठा आधार मिळत आहे. यामध्ये कांद्याचा समावेश नाही. खऱ्या अर्थाने कांदा पिकासाठीच ही योजना महत्वाची आहे. दर नसल्यावर साठवणूक आणि दर वाढताच विक्री यामुळे वखार महामंडळालाही अधिक प्रमाणात कर्ज वितरीत करता येणार आहे तर कांदा नुकसानीचा धोका शेतकऱ्यांनाही राहणार नाही. एकीकडे कांदा उत्पादकांचे न भरुन निघणारे नुकसान होत आहेच पण ते टाळण्यासाठी काही प्रय़त्न होणे गरजेचे आहे.
निर्णयात दिरंगाई, थेट मंत्रालयावर धडक
शेतकरी हिताच्या निर्णयाला सरकारकडून दिरंगाईच केली जाते. मात्र, गेल्या 3 महिन्यापासून कांद्याचे दर 2 ते 3 रुपये किलो असे आहेत. भिकाऱ्यांना देखील भीक अधिक प्रमाणात दिली जाते तो दर 1 किलो कांद्याला आहे. कांदा दरात सुधारणा आणि इतर शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी न लावल्यास मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला जाणार असल्याचे सदाभऊ खोत यांनी स्पष्ट केले आहे.
