Budget 2024 : केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना 3 लाखांचं कर्ज मिळणार, अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी मोठी घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज मोदी 3.0 सरकारचं पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठीदेखील आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. याआधी गेल्या अंतरिम बजेटमध्ये कृषीमंत्र्यांनी 1.47 लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. आता यावेळी 1.52 लाख कोटी इतका खर्च करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. निर्मला सीतारमन यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणांपैकी किसान क्रेडिट कार्डची घोषणा ही सर्वात मोठी आहे. देशातील आणखी पाच राज्यातील शेतकऱ्यांना आता किसान क्रेडिट कार्ड दिलं जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शेती तसेच शेतकऱ्यांचे रेकॉर्ड आता डिजीटल पद्धतीने केलं जाणार आहे. कृषी विभागात डिजीटलायजेशनवर आता भर दिलं जाईल असं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. निर्मला सीतारमन यांनी सांगितलं की सरकार विविध डाळींच्या उत्पादनासाठी तसेच वितरणासाठी योग्य ते आर्थिक वातावरण निर्माण करणार आहे. तसेच सरकार कोळंबी शेतीसाठी काम करणार आहे.

किसान क्रेडिट कार्डमधून शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांची मदत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या घोषणेनुसार देशातील आणखी पाच राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड हे शेतकऱ्यांसाठी कमी काळासाठीचं कर्ज असणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यकता असताना महत्त्वपूर्ण अशी आर्थिक मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळी पैसे लागत असतील तर कुणाकडे हात पसरवण्यापेक्षा किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी व्याजावर पैसे मिशू शकणार आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेतून शेतकऱ्यांना 4 टक्क्यांच्या वार्षिक व्याजावर 3 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज मिळणार आहे.

बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय-काय?

• 1) देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये डीपीआयचा उपोयग करुन खरीप पिकांवर डिजीटल सर्वेक्षण केलं जाईल.
• 2) केंद्र सरकारकडून आणखी पाच राज्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरु केली जाणार आहे.
• 3) केंद्र सरकार कोळंबी शेतीसाठी केंद्रीय प्रजनन केंद्रांचं नेटवर्क स्थापन करणार आहे. या व्यवसायासाठी आर्थिक मदतही केली जाणार आहे.
• 4) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी तसेच रोजगारात तेजी आणण्यासाठी राष्ट्रीय सहयोग नीती तयार केली जाणार
• 5) येत्या दोन वर्षात नैसर्गिक शेती करणाऱ्या 1 कोटी शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.
• 6) केंद्र सरकारकडून 10 हजार जैवविनिमय संसाधन केंद्रे स्थापन केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल या पिकांसाठी योग्य रणनीती आखली जाणार आहे.
• 7) येत्या तीन वर्षांत शेतकरी आणि त्यांची जमीन जोडण्यासाठी सरकार डिजीटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा लागू करणार आहे.
• 8) देशातील 6 कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींची नोंद आता रजिस्ट्रीमध्ये नोंदवली जाणार आहे.