खाद्यतेलाच्या दरावरुन पुन्हा केंद्र सरकारचे राज्यांना पत्र, तेलबियांच्या साठ्यावर लक्ष केंद्रीत करा

गेल्या अनेक दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या दरात घट व्हावी याकरिता केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. परंतु, खाद्यतेलाचे दर हे आटोक्यात आलेले नाहीत. खाद्य तेलांच्या वाढत्या दरांना आळा घालण्यासाठी पुन्हा केंद्र सरकारने एकदा राज्यांना पत्र लिहले आहे. कारवाईबाबतचा आढावा घेण्यासाठी हे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे.

खाद्यतेल

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Oct 25, 2021 | 5:55 PM

मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या दरात घट व्हावी याकरिता (Central Government) केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. परंतु, खाद्यतेलाचे दर हे आटोक्यात आलेले नाहीत. (Edible oil prices,) खाद्य तेलांच्या वाढत्या दरांना आळा घालण्यासाठी पुन्हा केंद्र सरकारने एकदा राज्यांना पत्र लिहले आहे. कारवाईबाबतचा आढावा घेण्यासाठी हे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता तरी नियंत्रणात राहतील का हे पहावे लागणार आहे. शिवाय दुसरीकडे तेलबियांचे घटत्या दरामुळे शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे.

अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) अन्न किंमतींवरील साठवण मर्यादा आदेशावर घेतलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी सोमदारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बरोबर बैठक पार पडली आहे. डीएफपीडीचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी लिहिलेल्या सर्व राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात विभागाने म्हटले आहे की, ग्राहकांच्या मदतीसाठी आणि सणासुदीचा हंगाम लक्षात घेऊन खाद्यतेलांची किंमत कमी करण्यासाठी केंद्राने उचललेल्या पावलांची माहिती केंद्राने दिली आहे. शिवाय साठा करणाऱ्या व्यापारी आणि तेल उद्योग प्रक्रीयावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे राज्यांना दिले असून त्याचाही आढावा या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.

खाद्यतेलाच्या साठ्यावर लक्ष केंद्रीत करा

डीएफपीडी खाद्य तेलाच्या किंमती आणि ग्राहकांना त्यांच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवत आहे. आता सणासुदीच्या काळात या साठ्यावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.या काळात तेलाची मागणी जास्त प्रमाणात वाढणार आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच सर्व राज्यांशी साठवणुकीची अधिसूचना आणि खाद्य तेल उद्योग संघटना तसेच डीएफपीडीने साप्ताहिक आधारावर देशातील खाद्य तेल आणि तेलबियांच्या साठवणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक वेब पोर्टल तयार केले आहे. यामध्ये साठ्याची माहिती अद्यावत करण्याच्या सुचनाही देण्यात आलेल्या होत्या.

दोन महिन्यापेक्षा अधिकचा साठा नको

ग्राहकांच्या निवडीनुसार खाद्यपदार्थांची मागणी आणि वापर प्रत्येक राज्यात बदलतो. तथापि, खाद्य तेल आणि तेलबियांच्या साठवण मर्यादेचे प्रमाण अंतिम करण्यासाठी, राज्य हे खाद्य तेल आणि तेलबियांसाठी निश्चित केलेल्या मागील साठवण मर्यादेची माहिती घेऊ शकते. रिफायनरी, मिलर आणि ठोक विक्रते यांनी दोन महिन्यापेक्षा जास्त काळ तेलबियांचा किंवा खाद्यतेलाचा साठा केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सुचना ह्या देण्याच आलेल्या आहेत.

सरकारने उचलली कठोर पावले

सरकार म्हणते की खाद्यतेलांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क कमी करूनही किमती खाली येत नाहीत आणि याचे खरे कारण साठवण आहे. त्यामुळे साठ्याला आळा घालण्यासाठी व्यापारी, प्रक्रिया युनिट्सना आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत त्यांचा साठा जाहीर करावा लागेल. राज्य सरकार हे काम करतील आणि त्यांना आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे. (Central government writes to state government on edible oil prices, efforts to control rates)