पुणे : शेतीमाल उत्पादनापेक्षा बाजारभावाला अधिकचे महत्व आहे. मात्र, मध्यंतरी कोरोना काळात ( Agricultural commodities) शेतीमाल बाजारपेठेची घडीच विस्कटली होती. शिवाय सर्वच शेतीमालाच्या दरात घसरणही झाली. पैशाची गरज आणि शेतीमालाचे घसरलेले दर अशा दुहेरी संकटातन असलेल्या शेतकऱ्यांना खरा आधार मिळाला तो (State Marketing Board) राज्य पणन संघाच्या शेतीमाल तारण योजनेचा. शेतकऱ्यांनी आपला तारण ठेवत (Market) बाजार समित्यांकडून कर्ज घेतले आणि गरज भागवली. ऐवढेच नाही तर पुन्हा दरात सुधारणा झाल्यावर तोच माल विक्री करुन उत्पन्नात भर पाडली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ही योजना राबवली जात असली तरी याचे महत्व यंदा शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहे. राज्यातील 77 बाजार समित्यांच्या माध्यमातून तब्बल 52 कोटींचे शेतीमान तारण कर्ज वितरीत केल्याचे पणन संघाकडून सांगण्यात आले आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे खरिपातील उत्पादनात मोठी घट झाली होती. मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. शिवाय बाजारपेठेतही दर कमी होते. अशा परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी शेतीमाल तारण योजनेचा लाभ घेतला. यामध्ये खरिपातील तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफूल, हरभरा, करडई, ज्वारी, बाजरी या शेतीमालाचा समावेश होता. यामध्ये शेतीमालाच्या 75 टक्के रक्कम ही शेतकऱ्यांना 6 महिन्यापर्यंत 6 टक्के व्याजाने दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांची समस्या तर मिटतेच पण पुन्हा वाढीव दर मिळाल्यावर शेतीमालाची विक्रीही करता येते.
खरिपातील पिकांची काढणी झाल्यावर कोणत्याच मालाला अधिकचा दर नव्हता. नेमकी हीच बाब समोर करीत पणन संघाच्यावतीने या योजनेविषयी शेतकऱ्यांना महिती देण्यात आली होती. गावोगावी जाऊन याबाबत जनजागृती केली जात होती. शिवाय शेतीमालाचे संरक्षण आणि काळानुरुप योग्य मोबदलाही यामधून मिळाला आहे. यंदा प्रथम अधिकतर शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुरेश पवार यांनी सांगितले आहे.
1.शेतमाल प्रकार : सुर्यफूल, सोयाबीन, तुर, उडीद, भात , करडई, मुग, हळद, चना या मालाकरिता बाजारभावातील एकूण किमतीच्या 75 टक्के रक्कम ही कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांना दिली जाते. परतफेडीची मुदत ही सहा महिन्याची असून याकरीता 6 टक्के व्याजदर आहे.
2. शेतमाल प्रकार : मका,ज्वारी, गहू, बाजरी या मालाकरिता बाजारभावातील एकूण किमतीच्या 50 टक्के रक्कम ही कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांना दिली जाते. परतफेडीची मुदत ही सहा महिन्याची असून याकरीता 6 टक्के व्याजदर आहे.
Cotton Import Duty: सरकारचं धोरण अन् शेतकऱ्याचं मरण, तुरीनंतर कापसाबाबत मोठा निर्णय
Lemon Rate : सब गोलमाल..! उत्पादकांपेक्षा व्यापारीच मालामाल, काय आहे बांधावरची स्थिती?