आता एकच पर्याय..! शेतकरीच ठरवणार शेतीमालाचा दर, द्राक्ष बागायत शेतकऱ्यांची एकजूट

नाशिक : (decline in production) उत्पादनात घट, नैसर्गिक संकट आणि वाढता खर्च यामुळे द्राक्ष बागायतदार हे अडचणीत आले आहेत. यातच सरकारची धोरणेही शेतकऱ्यांच्या बाजूने नसल्याने आता शेतकऱ्यांची एकजूट दाखवण्याची वेळ आली असल्याचा सूर (Grape plantation farmers) द्राक्ष बागायत संघामध्ये निघत आहे. कारण गेल्या तीन वर्षापासून उत्पन्नापेक्षा उत्पादनावरच अधिकचा खर्च होत आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्याचे दर ठरवले जाणार आहेत. यामध्ये कुणाचा हस्तक्षेप नसून शेतकरीच हे दर झालेला खर्च विचारात घेऊन ठरवणार आहेत. ज्याप्रमाणे प्रत्येक उत्पादनाची किंमत ठरवली जाते त्याप्रमाणेच द्राक्षांचे दर ठरवले जाणार असल्याचा निर्णय संघाने घेतला आहे. शिवाय ठरलेल्या दरापेक्षा कमी दराने विक्रीही केली जाणार नसल्याचा ठराव घेण्यात आला आहे.

सरकराची भूमिकाही दुटप्पी, दरर्षी नुकसानच पदरी

द्राक्ष निर्यातीसाठी केंद्राकडून 7 टक्के अनुदान मिळत होते ते देखील 2 वर्षापासून बंद आहे. त्यामुळेच गत हंगामात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. शिवाय रोडटेप या योजनेअंतर्गत 3 टक्के अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, याचीही अंमलबजावणी होत नाही. द्राक्ष लागवडीपासून पॅकिंगपर्यंत येणाऱ्या खर्चावर प्रति किलोमागे जीएसटी हा 9 रुपये 50 पैसे लागतो. मात्र, याबदल्यात मिळतात ते 3 रुपये त्यामुळे सरकारी धोरणेही शेतकऱ्यांविरोधीच आहेत का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

काय ठरले द्राक्ष बागायतदार संघाच्या बैठकीत

दरवर्षी अवकाळी पावसामुळे फळबागांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे क्रॅाप कव्हर व वाण बदलासाठी अनुदान द्यावे, द्राक्षाची निर्यात करताना शिपिंग भाडेवाढ, व इतर खर्च वाढला असल्याने पॅकिंगसाठी प्रति किलो 15 रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय पैसे न देणाऱ्या निर्यातदावर कारवाई करुन थकीत रक्कम देण्याचीही तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

वाढलेल्या खर्चाचा भार कुणावर?

द्राक्ष काढणीनंतर माल बाजारपेठेत दाखल होईपर्यंत वाहतूक, पॅकिंग याचा खर्च देखील खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. त्यामुळे या खर्चाचा भार उत्पादकांवर न लादता तो ग्राहकांकडून किंवा बाजारातून काढला गेला पाहिजे ही भूमिका आता बागायत संघाने घेतली आहे. त्यामुळे तोडणीपूर्वी अनेक संकटाचा सामना केल्यानंतर आता द्राक्ष बाजारात दाखल होत असतनाही अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे यावर कसा तोडगा काढला जातो हे पाहणे महत्वाच ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या :

सोयाबीनची आवक वाढतेय दर मात्र चिंताजनक, शेतकऱ्यांसाठी काय आहे सल्ला ?

पंतप्रधान मोदींनी दिला कमी खर्चात अधिकच्या शेती उत्पादनाचा कानमंत्र..! 80 टक्के शेतकऱ्यांना होणार फायदा

नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : देशभर उभारले जाणार स्वतंत्र प्रयोगशाळांचे जाळे