लाडकी बहीण योजनेनंतर सरकारची आणखी एक मोठी योजना, शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत…
free electricity: कृषी पंप वीज बिलाची थकबाकी वसुली हे महावितरणपुढे नेहमीच आव्हान राहिले आहे. वीज थकबाकीदार शेतकऱ्यांची वीज जोडणी तोडली असता राजकीय विरोध होतो. त्यामुळे कृषी वीज बिलाची थकबाकी 50 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.
free electricity for farmers maharashtra government: राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली आहे. त्या योजनेची चर्चा राज्यातील घराघरात सुरु झाली आहे. पात्र महिलांना 1500 रुपये या योजनेत मिळणार आहे. या योजनेमुळे विरोधकही धास्तावले आहे. विरोधक योजनेला उघडपणे विरोध करु शकत नाही. त्यानंतर सरकारने लाडका भाऊ योजना आणली. या योजनेत बारावी, पदवी झालेल्या युवकांना कंपनीत सहा महिने काम करण्याची संधी मिळणार आहे. त्याकाळात सरकारकडून त्या युवकांना दरमहिन्याला पैसे दिले जाणार आहे. या दोन योजनेनंतर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी योजना आणली. त्यात शेतकऱ्यांना पाच वर्ष मोफत वीज देण्यात येणार आहे.
काय आहे मोफत वीज योजना
राज्यातील शेतकऱ्यांना वीज मोफत मिळणार आहे. 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंप असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच वर्ष मोफत वीज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णयाचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. ही योजना एप्रिल 2024 पासून मार्च 2029 पर्यंत लागू राहणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ही योजना जाहीर केली होती. राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
तीन वर्षानंतर आढवा
मोफत वीज योजनेचा तीन वर्षांनंतर आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर पुढे दोन वर्ष योजना राबवाण्याबाबत निर्णय होईल. शासनाच्या या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांप्रमाणे महावितरणला होणार आहे. महावितरणची कृषी पंपांच्या वीज बिलाची वसुलीची चिंता मिटणार आहे. महावितरणला राज्य सरकार वीज बिलापोटीचे 14 हजार 760 कोटी रुपये देणार आहे.
महावितरणची थकबाकी 50 हजार कोटी
कृषी पंप वीज बिलाची थकबाकी वसुली हे महावितरणपुढे नेहमीच आव्हान राहिले आहे. वीज थकबाकीदार शेतकऱ्यांची वीज जोडणी तोडली असता राजकीय विरोध होतो. त्यामुळे कृषी वीज बिलाची थकबाकी 50 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. राज्यात मार्च 2024 पर्यंत 47.41 लाख शेतकऱ्यांकडे कृषीपंप आहे. राज्यातील 30 टक्के वीज कृषी पंपांसाठी लागते.
विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन सरकारकडून योजना जाहीर केल्या जात आहेत. परंतु या योजनांसाठी पैसा कुठून येणार? असा प्रश्न वित्त विभागाला पडला आहे.
